१३ स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् बजेट, विपद्का बेला कार्यालय नछाड्न मन्त्रालयको निर्देशन

3.1k Shares

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएको केही समय बितिसक्दा पनि देशका १३ वटा स्थानीय तहले अझै बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेको पाइएको छ। देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४० वटाले बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका १० स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्।

बजेट नल्याउने स्थानीय तहमा सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका र औरही गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, रौतहटका गरुडा, कटहरिया, फतुवा विजयपुर र मौलापुर नगरपालिका तथा यमुनामाई गाउँपालिका रहेका छन्। त्यस्तै पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका र पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाले पनि विभिन्न कारणले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।

यस्तै, कोशी प्रदेशको धरान उपमहानगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देहीस्थित कोटहीमाई गाउँपालिका र कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाले पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन्।

कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये १३६ वटाले बजेट ल्याइसकेका छन् भने बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले असारभित्रै बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन सुरु गरिसकेका छन्।

संविधानअनुसार सङ्घीय सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहहरूले असार महिनाभित्र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तहमा देखिएको राजनीतिक विवाद, प्राविधिक समस्या तथा अन्य प्रशासनिक कारणले केही स्थानीय तहमा बजेट प्रस्तुत हुन नसकेको जनाइएको छ।

यसैबीच, मन्त्रालयले वर्षायामसँगै बढेको विपद्को जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला समन्वय अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालय नछाड्न निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा विपद्को संवेदनशील अवधिभर नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित भई सेवा प्रवाह, समन्वय, सहजीकरण तथा निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरिएको छ।

अविरल वर्षा, बाढी र पहिरोजस्ता विपद्जन्य घटनाको जोखिम बढिरहेका बेला उद्धार, राहत तथा विपद् व्यवस्थापनका कामलाई प्रभावकारी बनाउन सबै सम्बन्धित अधिकारी सक्रिय रहन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो।

बिदामा रहेका कर्मचारीलाई समेत बिदा छोट्याएर यथाशीघ्र कार्यस्थलमा फर्कन भनिएको छ। साथै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय तथा प्रदेश र सङ्घीय निकायसँग निरन्तर समन्वय कायम राख्न र विशेष कारणबाहेक पूर्वस्वीकृतिविना कार्यालय नछाड्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।

सम्बन्धित समाचार