काठमाडौं । न्यायिक कामकारबाहीमा हुने ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका क्षेत्र पहिचान गरी न्यायपालिकामा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले ‘न्यायिक सुशासन केन्द्र’ स्थापना गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार केन्द्रले न्यायपालिका सुधार, गुनासो व्यवस्थापन तथा सुशासन प्रवर्द्धनका विषयमा अध्ययन गरी प्रधानन्यायाधीशसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नेछ। न्याय प्रशासनलाई थप प्रभावकारी, सेवामुखी र सुशासनमैत्री बनाउने उद्देश्यले यो संयन्त्र सञ्चालनमा ल्याइएको उनले बताए।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनामै गुनासो सुनुवाइलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। पदभार ग्रहण गरेपछि मातहतका अदालतलाई दिएको निर्देशनमा पनि गुनासो व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका अनुसार ‘न्यायिक सुशासन केन्द्र’ले न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने, सुशासनविपरीतका गतिविधि नियन्त्रण गर्ने तथा गुनासोलाई एकीकृत प्रणालीमार्फत संकलन र सम्बोधन गर्ने काम गर्नेछ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ ले समेत गुनासो व्यवस्थापन शाखाको व्यवस्था गरेको छ। सोही व्यवस्था र गत असार ३२ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयअन्तर्गत ‘न्यायिक सुशासन केन्द्र’ सञ्चालनमा आएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।