दुई दशकमा सिक्टा सिँचाइबाट २५ हजार हेक्टरमा पानी, आधा मात्रै पूरा भयो आयोजना
1.5k
Shares
नेपालगन्ज । राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको निर्माण सुरु भएको दुई दशक बितिसक्दा बाँके जिल्लाका २५ हजार हेक्टरभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। आयोजनामा हालसम्म २४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसके पनि समग्र भौतिक प्रगति भने ५० प्रतिशत मात्र पुगेको छ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका निर्देशक राजु आचार्यका अनुसार आयोजनाको सुरुदेखि हालसम्म २४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। राप्तीसोनारी गाउँपालिका–२ अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी सञ्चालन गरिएको आयोजनाले बाँकेको ४२ हजार ७६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखेकोमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म २५ हजार हेक्टर क्षेत्रमा प्रत्यक्ष सिँचाइ सेवा पुगेको छ।
उहाँले आयोजना सुरु भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत मात्र भए तापनि वर्षाको भरमा खेती गर्दै आएका किसानका लागि सिँचाइ सुविधा विस्तार हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताउनुभयो। यसबाट खेतीपाती सहज हुनुका साथै उत्पादन बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आयोजनाका सूचना अधिकारी तथा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर मनोजकुमार साहका अनुसार २०६४ सालमा स्वीकृत पहिलो गुरुयोजनाअनुसार १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लागतमा आर्थिक वर्ष २०७०/७१ भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। तर निर्माणका क्रममा थप नौ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ विस्तार गर्ने निर्णयसँगै पूर्वी मूल नहरलगायत नयाँ संरचना थपिएपछि लागत र समय दुवै बढेका हुन्।
पछि आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा संशोधित गुरुयोजनामार्फत २५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ लागतमा २०७६/७७ भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय गरिए पनि त्यो पनि पूरा हुन सकेन।
पछिल्लो पटक २०७९ मा स्वीकृत नयाँ गुरुयोजनाअनुसार आयोजनाको कुल लागत ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ भने सम्पूर्ण निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष २०८९/९० सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यता, आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न स्थानीय सरोकारवालाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। नेपालगन्जका नागरिक अगुवा कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले आयोजना छिटो सम्पन्न गरी अधिकतम किसानलाई सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। उहाँका अनुसार निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण किसानले वर्षमा तीन बाली लगाउने अवसरबाट अझै वञ्चित हुनुपरेको छ।
सिक्टा आयोजना जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शालिकराम डाँगीले पनि आयोजना शीघ्र सम्पन्न गराउन आफूहरू सक्रिय रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार विगतमा पटक–पटक मन्त्री र आयोजना निर्देशक परिवर्तन, पर्याप्त बजेटको अभाव तथा कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीका कारण आयोजना वर्षौंदेखि लम्बिँदै आएको हो।