‘निःशुल्क भिसा–टिकट’ नीति पुनरावलोकन गरिने

1.9k Shares

काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी विद्यमान नीतिलाई समयानुकूल र व्यावहारिक बनाउने गरी सरकारले पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका छन्।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी सङ्गठन (आईओएम) ले शुक्रबार आयोजना गरेको पाँचौँ नेपाल फोरम अन माइग्रेसन एन्ड डेभलपमेन्ट सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले २०७२ सालदेखि लागू गरिएको ‘निःशुल्क भिसा र टिकट’ नीति व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गर्दै त्यसलाई सुधार गर्न पहल सुरु गरिएको जानकारी दिए।

उनले मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हालेको एक सय दिनको अनुभव सुनाउँदै आफू आउनुअघि नै उक्त नीतिको कार्यान्वयनमा समस्या रहेको पाएको र त्यसलाई वैज्ञानिक ढङ्गले नियमन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको बताए।

मन्त्री यादवका अनुसार संशोधित वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को मस्यौदा पारित भएपछि कानुनको पालना गर्ने व्यवसायी तथा संस्थालाई प्रोत्साहन र उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कडा कारबाही तथा सजायको व्यवस्था गरिने प्रस्ताव गरिएको छ।

कार्यक्रममा आईओएमकी नेपाल प्रमुख (चिफ अफ मिसन) हेलेन फोर्सले सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासनका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उल्लेखनीय नेतृत्व देखाएको बताइन्।

उनले नेपालले सुरक्षित आप्रवासनसम्बन्धी विश्वव्यापी प्रतिबद्धतालाई राष्ट्रिय कार्ययोजनामार्फत कार्यान्वयनमा ल्याएको उल्लेख गर्दै श्रमिकको हितका लागि नेपाल सरकारसँग सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।

सम्मेलनमा प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार हाल नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकमध्ये करिब सात प्रतिशत मात्रै नैतिक (बिनाशुल्क) भर्ना प्रणालीमार्फत विदेश जाने गरेका छन्। सरकारले दीर्घकालीन रूपमा ‘एम्प्लोयर पे’ अर्थात् वैदेशिक रोजगारीमा जाने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने प्रणालीलाई शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको मन्त्री यादवले बताए।

सम्बन्धित समाचार