ठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरिएका कानुनी तथा नीतिगत सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक गृहकार्य सुरु गरिसकेको जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित नीतिगत तथा कानुनी सुधारसम्बन्धी बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारी यादवले मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका आठवटा प्रमुख सुधार कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिइन्।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कम्पनी ऐन र दामासाहीसम्बन्धी ऐन संशोधन, उधारो असुली ऐन निर्माण, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याउनेलगायत आठ वटा कानुनी तथा नीतिगत सुधारका योजना समावेश छन्।
मन्त्री यादवले केही सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको र बाँकी कार्यक्रम पनि अघि बढाउने तयारी भइरहेको बताइन्। उनले यी सुधार प्रभावकारी बनाउन अर्थ मन्त्रालयसँग प्राविधिक सहयोग र अन्तरमन्त्रालय समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्।
बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा घोषणा गरिएका आर्थिक सुधारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायले योजनाबद्ध ढङ्गले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सुधारका कार्यक्रमको संख्या बढी रहेकाले दुई मन्त्रालयबीच सहकार्य अझ सुदृढ गरिने बताए। साथै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, व्यापार सहजीकरण तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक कानुनी सुधार केही साताभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले नीतिगत तथा कानुनी सुधार अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालय आवश्यक विज्ञ, प्राविधिक सहयोग र स्रोत–साधन उपलब्ध गराउन तयार रहेको स्पष्ट पारे।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन सुरु भएसँगै बजेटमा घोषणा भएका कार्यक्रमको प्रगति नियमित रूपमा अनुगमन गर्न र जिम्मेवार मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने कार्यतालिका पनि तयार गरिएको छ।