मुआब्जा विवादले जुम्लाको काठेपुल बन्द, आठ गाउँका स्थानीय सास्तीमा
1.1k
Shares
काठमाडौं । जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका–४ लुमगाउँमा रहेको काठेपुल मुआब्जा विवादका कारण छ दिनदेखि बन्द भएपछि आठभन्दा बढी गाउँका स्थानीयको जनजीवन प्रभावित भएको छ।
पुल बन्द हुँदा चौरगाउँ, छुम, तल्फी, माथाचौर, पेरे, धोपीगाड, गडीगाउँ र हुरिमहरीलगायतका गाउँका बासिन्दा सदरमुकाम तथा अन्य स्थानमा आउजाउ गर्न समस्या भोगिरहेका छन्।
विद्यार्थी विद्यालय पुग्न, बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्याउन तथा खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानी गर्नसमेत कठिनाइ भएको स्थानीयले बताएका छन्। स्थानीयका अनुसार पुलमा आवतजावत रोक लगाएपछि सवारीसाधन सञ्चालन ठप्प भएको छ भने पैदल यात्रुहरू पनि वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्न बाध्य भएका छन्।
उक्त स्थानमा पक्की पुल निर्माण गर्ने योजना अन्तर्गत सुरुमा काठेपुल भएकै ठाउँमा पुल बनाउने तयारी गरिएको थियो। तर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएपछि प्राविधिक टोलीले केही तलको स्थान उपयुक्त हुने सुझाव दिएसँगै नयाँ स्थानबाट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
नयाँ पुल निर्माण हुने स्थानमा जग्गा परेका ११ जना स्थानीयलाई मुआब्जा दिने सहमति भए पनि हालसम्म रकम नपाएपछि उनीहरूले विरोधस्वरूप पुरानो काठेपुल बन्द गरेका हुन्। उनीहरूको करिब १८ लाख रुपैयाँ मुआब्जा भुक्तानी हुन बाँकी रहेको बताइएको छ।
पातारासी गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिंह बोहोराले मुआब्जा उपलब्ध गराउने दायित्वबाट गाउँपालिका पछि नहट्ने बताए। उनका अनुसार वडा नम्बर १, २ र ३ को सहमतिमा रकम व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भइसकेको छ र आवश्यक बजेट जुटाउने प्रयास भइरहेको छ।
‘मुआब्जा दिनुपर्ने दायित्व गाउँपालिकाले पूरा गर्छ। रकम व्यवस्थापनका लागि पहल भइरहेको छ,’ अध्यक्ष बोहोराले भने, ‘तर व्यक्तिगत असन्तुष्टि समाधान गर्ने नाममा सार्वजनिक आवतजावत नै रोक्नु उचित होइन। पुल खुलाउने प्रयास जारी छ।’
स्थानीय श्रीराम थापाले मुआब्जा विवाद समाधान हुनुपर्नेमा आफूहरूको पनि सहमति रहेको तर त्यसको असर सर्वसाधारणले बेहोर्नु नपर्ने बताए।
‘बिरामी, सुत्केरी महिला, विद्यार्थी सबै समस्यामा परेका छन्। खाद्यान्न र निर्माण सामग्री ढुवानीसमेत रोकिएको छ,’ उनले भने, ‘मुआब्जा नपाएको भए कानुनी प्रक्रिया अपनाएर दबाब दिन सकिन्थ्यो, सार्वजनिक पुल बन्द गर्नु उचित उपाय होइन।’
स्थानीयले मुआब्जा विवाद तत्काल समाधान गरी पुल सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।