लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ९ मन्त्रालय मात्रै

1.4k Shares

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचना चुस्त र कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालयको संख्या घटाएको छ। बुधबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित अब प्रदेशमा कुल ९ मन्त्रालय रहने गरी ‘प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेको हो।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यसअघि सञ्चालनमा रहेका १२ मन्त्रालयको पुनर्संरचना गर्दै केही मन्त्रालय गाभ्ने र जिम्मेवारी पुनः बाँडफाँट गर्ने निर्णय गरेको हो।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रत्नबहादुर खत्रीका अनुसार नयाँ संरचनाअनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभिएको छ।

त्यसैगरी उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय खारेज गरिएको छ। अब उद्योग र यातायातसम्बन्धी जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सम्हाल्नेछ।

यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई सहरी विकास मन्त्रालयमा समायोजन गरिएको छ भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पर्यटन क्षेत्रको जिम्मेवारी थप गरी त्यसलाई वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय बनाइएको छ।

प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण, कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता र सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त बनाउने अपेक्षा गरेको जनाएको छ।

दुई वरिष्ठ कृषि अधिकृतलाई स्थायी नियुक्ति

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश कृषि सेवाका दुई वरिष्ठ अधिकृतलाई लोक सेवा आयोगको सिफारिसका आधारमा स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

निर्णयअनुसार रामप्रसाद पाण्डेलाई कृषि विकास निर्देशनालय, रूपन्देहीको महानिर्देशक तथा भाष्कर पौडेललाई पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, रूपन्देहीको महानिर्देशक पदमा नियुक्त तथा पदस्थापन गरिएको मन्त्री खत्रीले जानकारी दिए।

प्रदेश सरकारले मन्त्रालय पुनर्संरचनासँगै प्रशासनिक दक्षता बढाउने र विकासका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।

सम्बन्धित समाचार