काठमाडौं । सरकारले मलेसिया र खाडीका ६ मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकका लागि लागू गरिएको 'निःशुल्क भिसा र टिकट' व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको छ।
११ वर्षअघि लागू गरिएको यो नीति व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेपछि सरकारले श्रमिक र व्यवसायी दुवैलाई स्वीकार्य हुने नयाँ शुल्क मोडल ल्याउने गृहकार्य थालेको हो।
२०७२ असार २१ गते तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले मलेसिया तथा साउदी अरब, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), कुवेत, ओमान र बहराइन जाने श्रमिकलाई निःशुल्क भिसा र टिकट उपलब्ध गराउने निर्णय गर्नुभएको थियो। नियमअनुसार श्रमिकले म्यानपावर कम्पनीलाई अधिकतम १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तिरेर विदेश जान पाउने व्यवस्था छ।

तर व्यवहारमा भने यो व्यवस्था कागजमै सीमित भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश श्रमिकले १० हजार रुपैयाँको रसिद लिए पनि म्यानपावर कम्पनी वा एजेन्टमार्फत गोप्य रूपमा २ लाखदेखि साढे ४ लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।
यता वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले पनि विदेशबाट मागपत्र (डिमान्ड) ल्याउन ठूलो लागत लाग्ने भएकाले १० हजार रुपैयाँमा श्रमिक पठाउन सम्भव नभएको दाबी गर्दै आएका छन्।
यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले सहसचिव पीताम्बर घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरिरहेको छ।
समिति संयोजक घिमिरेका अनुसार निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो निरन्तर आइरहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गर्दै व्यावहारिक समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको छ।
उहाँले विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै श्रमिक र व्यवसायी दुवैलाई न्याय हुने गरी न्यूनतम सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो। सरकारले अहिलेको अनौपचारिक शुल्क प्रणालीलाई अन्त्य गर्दै कानुनी रूपमा निश्चित शुल्क तोकेर प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने तयारी गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
उता नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले पनि 'फ्रि भिसा–फ्रि टिकट' व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने भएकाले यसलाई पुनरावलोकन गरी अन्य श्रमिक आपूर्तिकर्ता मुलुकको अभ्यासअनुसार शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ।
सङ्घका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले भारत, बङ्गलादेश र श्रीलङ्कालगायत देशमा अपनाइएको मोडल अध्ययन गरेर नेपालमा पनि व्यावहारिक शुल्क निर्धारण गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार सरकारले निश्चित शुल्क तोक्न सके श्रमिकले अहिलेजस्तो लाखौं रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने, राज्यले राजस्व पाउने र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमाथि लाग्दै आएको ठगीको आरोपसमेत कम हुने विश्वास गरिएको छ। खत्रीले सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी रकम असुल्ने व्यवसायीमाथि कारबाही गर्न व्यवसायी सङ्घले समेत सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।