काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानुनी, प्रक्रियागत र संस्थागत सुधार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूसँग भएको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले जहाँ कानुनी सुधार आवश्यक छ त्यहाँ कानुन संशोधन, प्रक्रियागत समस्या भए प्रक्रिया परिवर्तन र संस्थागत समन्वय आवश्यक परे त्यसलाई प्रभावकारी बनाइने स्पष्ट पार्नुभयो। “जहाँ कानुनी सुधार आवश्यक छ, त्यहाँ कानुन सुधार्नेछौँ।
जहाँ प्रक्रियागत समस्या छ, त्यहाँ प्रक्रिया बदल्नेछौँ। जहाँ संस्थागत समन्वय आवश्यक छ, त्यहाँ समन्वय गर्नेछौँ। सरकारबाट निर्णय आवश्यक परे त्यसमा पनि पछि हट्ने छैनौँ,” उहाँले भन्नुभयो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले हाल बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको र ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून रहे पनि कर्जाको माग नबढेको विषयमा सीईओहरूसँग धारणा माग्नुभयो।
उहाँले व्यवसायीहरू लगानी गर्न किन हिच्किचाइरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठाउँदै यसको कारण मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति वा निजी क्षेत्रको घट्दो आत्मविश्वासमध्ये कुन हो भन्नेबारे बैंकिङ क्षेत्रको सुझाव माग्नुभयो।
“बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता उत्पादन र लगानीमा किन रूपान्तरण हुन सकेको छैन? यसको समाधान मौद्रिक नीतिमा छ, वित्तीय नीतिमा छ कि निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमा?” अर्थमन्त्रीको प्रश्न थियो।
अर्थमन्त्रीले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन आवश्यक संरचनागत सुधारमा सरकारले सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो। साथै, मौद्रिक नीतिमा आवश्यक नयाँ दृष्टिकोणबारे पनि सरकार खुला छलफलका लागि तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकिङ क्षेत्रबीचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उपायबारे समेत बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको सुझाव लिनुभएको थियो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको स्पष्ट दिशा तय भइसकेको उल्लेख गर्दै अब सरकारको मुख्य ध्यान कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार सरकारको लक्ष्य लगानी बढाउने, उत्पादन विस्तार गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउने हो। “हामी अर्थतन्त्रलाई प्रतिक्रियात्मक ढङ्गले होइन, आत्मविश्वासले भरिएको, निर्णयक्षम र भविष्यप्रति आशावादी अर्थतन्त्र बनाउन चाहन्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो।
अर्थमन्त्रीले बैंकहरूलाई केवल नियमनको दायरामा रहेको संस्था नभई आर्थिक रूपान्तरणका साझेदारका रूपमा सरकारले हेरेको बताउनुभयो।
उहाँले आर्थिक वृद्धि, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र वित्तीय स्थायित्व सरकार र बैंकिङ क्षेत्रको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै छलफलबाट आएका सुझावलाई कार्यान्वयन हुने स्पष्ट रोडम्यापमा रूपान्तरण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।