काठमाडौं । अब आन्तरिक उडान ढिलो हुँदा घण्टौं विमानस्थलमा कुर्नुपर्ने यात्रुले पनि एयरलाइन्स कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने भएका छन्। सरकारले संसदमा दर्ता गरेको ‘आन्तरिक वायु सेवाको दायित्वका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ ले उडान ढिलाइ, रद्द, दुर्घटना तथा सामान हराउने वा क्षति हुने अवस्थाबारे एयरलाइन्स कम्पनीको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा तोकेको छ।
विधेयक पारित भएमा आन्तरिक हवाई सेवामा पहिलोपटक यात्रुको अधिकार कानुनी रूपमा सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ। एयरलाइन्सको लापरबाहीका कारण यात्रुलाई परेको क्षतिमा कम्पनीलाई आर्थिक तथा कानुनी रूपमा उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
प्रस्तावित कानुनअनुसार एयरलाइन्सको कारण उडान ढिलो, स्थगित वा रद्द हुने भए यात्रुलाई कम्तीमा तीन घण्टा अगावै जानकारी गराउनुपर्नेछ। कम्पनीको लापरबाहीका कारण उडान प्रभावित भए यात्रुले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्नेछन्।
तर खराब मौसम, प्राकृतिक वा दैवी प्रकोप, विमानस्थल वा एयर ट्राफिक व्यवस्थापन तथा सुरक्षा निकायको निर्देशनका कारण उडान प्रभावित भएको अवस्थामा भने एयरलाइन्स क्षतिपूर्ति दिन बाध्य हुने छैन।
विधेयकले यात्रुको ब्यागेज र कार्गोसम्बन्धी दायित्व पनि स्पष्ट गरेको छ।
विधेयकले हवाई दुर्घटनामा मृत्यु हुने यात्रुको बीमा तथा क्षतिपूर्ति रकममा पनि ठूलो वृद्धि प्रस्ताव गरेको छ। हालको २० हजार अमेरिकी डलरको सीमा बढाएर एक लाख अमेरिकी डलर पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। नेपाली रुपैयाँमा यो रकम झन्डै डेढ करोड रुपैयाँ बराबर हुन्छ।
यस्तै, शव परिवारलाई बुझाउँदा अन्त्येष्टि खर्चका लागि कम्तीमा पाँच लाख रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। यो रकम अन्तिम क्षतिपूर्तिबाट समायोजन हुनेछ।
दुर्घटनामा घाइते भएका यात्रु वा तेस्रो पक्षको सम्पूर्ण उपचार खर्च एयरलाइन्स कम्पनीले बेहोर्नुपर्नेछ। अंगभंग वा अन्य गम्भीर शारीरिक क्षति भए अधिकतम एक लाख अमेरिकी डलरसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव छ।
तर यात्रुकै गम्भीर लापरबाही वा पहिलेदेखिको गम्भीर स्वास्थ्य समस्याका कारण भएको मृत्यु वा अंगभंगमा भने एयरलाइन्स कम्पनी क्षतिपूर्ति दिन बाध्य हुने छैन।
विधेयकले टिकट बिक्री प्रक्रियालाई पनि थप पारदर्शी बनाउन खोजेको छ। अब एयरलाइन्सहरूले टिकटमा भाडा, विमानस्थल सेवा शुल्क र सरकारी कर छुट्टाछुट्टै उल्लेख गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विवरण नखुलाए कारबाही हुने व्यवस्था पनि राखिएको छ।
यो व्यवस्था तत्काल लागू भने हुने छैन। राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै कानुन बन्नेछ।
विधेयकमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको ३१औँ दिनदेखि कानुन लागू हुने उल्लेख गरिएको छ। त्यसपछि मात्रै यात्रुले प्रस्तावित नयाँ अधिकार र क्षतिपूर्तिको सुविधा कानुनी रूपमा पाउनेछन्।