काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासिक अवधिमा शासकीय सुधार तथा सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा अपेक्षाकृत प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ ।
२०८३ वैशाखदेखि असारसम्मको अवधिमा सरकारले शासकीय सुधारअन्तर्गत तय गरेका विभिन्न कार्यसूची कार्यान्वयन, सरकारी सेवा प्रवाहमा सुधार तथा गुनासा सम्बोधनलगायत क्षेत्रमा काम गरेको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअनुसार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायसँग साप्ताहिक समन्वय गरिएको जनाइएको छ ।
यस अवधिमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतका कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) सम्बन्धी कामलाई अन्तिम रूप दिइएको छ । त्यस्तै, २०८२ चैत ३० देखि २०८३ वैशाख ७ गतेसम्म ‘शून्य बाँकी फाइल’ अभियान सञ्चालन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
वैशाख १ देखि असार मसान्तसम्म मन्त्रिपरिषद्का २१ वटा बैठक बसेर ३८४ वटा निर्णय गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कार्य प्रक्रियामा पुनर्संरचनासम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयन गर्न सरकारका तीनवटै निकायलाई पत्राचार गरिएको छ । यस अवधिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको वित्तीय प्रगति पुँजीगततर्फ ६८.२६ प्रतिशत र चालुतर्फ १७.०७ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ ।
त्यस्तै, कार्यालयमा प्राप्त ४९ वटा निवेदनउपर आवश्यक सूचना उपलब्ध गराइएको छ । लामो समयदेखि अलपत्र तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका र समयमै सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको समस्या समाधानका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरिएको थियो । उक्त कार्यदलले ठेक्काको विस्तृत विश्लेषण गरी समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदन पेस गरिसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअनुसार प्रत्येक सरकारी निकायले चौमासिक रूपमा आफ्नो कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकाले कार्यालयले पनि विवरण सार्वजनिक गरेको जानकारी दिनुभयो ।
यस अवधिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले ‘शासकीय सुधार संवाद’ शृङ्खलाका तीन कार्यक्रम सिराहा, उदयपुर र सोलुखुम्बुमा सम्पन्न गरेको छ । सार्वजनिक निकायमा खर्च मितव्ययिता कायम गर्न सबै संघीय मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयका साथै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई समेत परिपत्र गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारी निकायमा ज्ञान व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित तथा स्वचालित बनाउन ‘संस्थागत स्मृति सञ्चालन तथा हस्तान्तरण ढाँचा–२०८३’ मुख्य सचिवबाट स्वीकृत गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा ‘हेलो सरकार’ शाखामा विभिन्न माध्यमबाट ४४ हजार ३४० वटा गुनासा प्राप्त भएका थिए ।
प्राप्त गुनासा आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको र तीमध्ये सम्बन्धित निकायबाट १७ हजार ३५४ वटा गुनासा समाधान भएको कार्यालयले जनाएको छ । यसै अवधिमा १५ हजार ७९५ वटा गुनासा फस्र्योट गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसका साथै भ्रष्टाचारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयनका लागि दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना स्वीकृत गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
यी विवरणले पछिल्लो त्रैमासिक अवधिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले शासकीय सुधार, सेवा प्रवाह, गुनासा व्यवस्थापन, खर्च मितव्ययिता तथा सरकारी कामकारबाहीलाई व्यवस्थित बनाउने क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएको देखाएको छ ।