काठमाडौं । लामो समयदेखि घाटामा सञ्चालन हुँदै आएका सरकारी स्वामित्वका उद्योग तथा संस्थानमा सुधारको संकेत देखिन थालेको छ । सरकारले सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सुधार, कानुन कार्यान्वयन र ‘टिमवर्क’मा जोड दिएपछि केही संस्थान नाफातर्फ उन्मुख भएको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारी उद्योगमा इमानदार प्रयास र व्यवस्थापकीय सुधारका कारण आशालाग्दा परिणाम देखिन थालेको उल्लेख गरेका छन् ।
लामो समय घाटामा गएर कर्मचारीको तलब तथा प्रशासनिक खर्चसमेत धान्न सरकारसँग सहयोग माग्नुपर्ने अवस्थामा रहेको नेपाल औषधी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षमा करिब ३ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ ।
यसअघि जीवनजल र सिटामोलमा सीमित रहेको लिमिटेडले अहिले विभिन्न ११ प्रकारका औषधी उत्पादन गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि पुनः सञ्चालनमा आएको लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समझदारी गरी औषधी बिक्री–वितरण गर्न थालेको जनाएको छ ।
लिमिटेडका महाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरूका अनुसार यस वर्ष २५ प्रकारका औषधी उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आगामी दुई महिनाभित्र थप ११ प्रकारका औषधी उत्पादन सुरु गर्ने तयारी रहेको उनले बताए ।
उनका अनुसार यस वर्ष उत्पादन बढाएर ३० करोड रुपैयाँ बराबरको औषधी बिक्री गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)को कारोबारमा पनि उल्लेख्य सुधार आएको छ । संस्थानका महाप्रबन्धक डा. शरणकुमार पाण्डेका अनुसार वार्षिक करिब ४० करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको डिडिसीको कारोबार ३५ प्रतिशतले बढेको छ ।
बजारमा डिडिसीका उत्पादनको माग बढेपछि संस्थान साउनदेखि नाफामा जाने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । यसअघि दूध बिक्रीबाट दैनिक करिब ६० लाख रुपैयाँ सङ्कलन हुँदै आएकोमा अहिले बढेर ९० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
किसानको रोकिएको बक्यौता भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिँदै आठ महिनाको भुक्तानी चक्रलाई घटाएर दुई–तीन महिनामा झारिएको छ । किसानलाई दूधमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ प्रोत्साहन रकमसमेत थप गरिएको छ ।
कानुनविपरीत विगतदेखि कर्मचारीलाई दिइँदै आएको घिउ र दूधको सुविधा कटौती गर्दा वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ बचत भएको डिडिसीले जनाएको छ ।
उत्पादनको माग बढेपछि डिडिसीले १० वटा बिक्री केन्द्र स्थापना गरेको छ । उपत्यकामा थप ३० वटा बिक्री केन्द्र विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । दूधको दैनिक वितरणसमेत ६० हजार लिटरबाट बढेर ७० हजार लिटर पुगेको संस्थानले जनाएको छ ।
गोदाममा लामो समयदेखि थन्किएको बटरको बिक्रीसमेत बढेको छ । डिडिसीले घिउ खाडी मुलुक तथा बटर र छुर्पी चीन निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ भने नगरकोट केन्द्रबाट पुनः चीज उत्पादन सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमले गत आर्थिक वर्षको चैतदेखि असारसम्म ६ अर्ब २७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १ अर्ब १० करोड २१ लाख रुपैयाँ बढी हो ।
त्यस्तै, सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिले नयाँ सरकार गठनपछि ११ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरका आयुर्वेदिक औषधी उत्पादन तथा बजारीकरण गरेको जनाएको छ ।
सरकारले सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका सात सरकारी उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन अर्थात् डिडिए (ड्यु डिलिजेन्स एसेसमेन्ट) सम्पन्न भएको छ ।
गत वैशाख १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट, हेटौँडा सिमेन्ट, नेपाल मेटल कम्पनी, बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरिन्ड एन्ड म्याग्नेसाइटको डिडिए अध्ययन पूरा भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख महेश आचार्यका अनुसार सातवटै उद्योगको डिडिए प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । गोरखकाली रबर उद्योगको प्रतिवेदन सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिमा पेस भइसकेको छ भने अन्य प्रतिवेदन पनि क्रमशः पेस गर्ने तयारी छ ।
सबै प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकारले सम्बन्धित उद्योग आफैँ सञ्चालन गर्ने, निजी क्षेत्रलाई दिने वा लगानी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ ।
डिडिएमार्फत उद्योगको वास्तविक सम्पत्ति, ऋण तथा अन्य दायित्व, नाफा–नोक्सान, कर चुक्तालगायत वित्तीय तथा कानुनी अवस्थाको विस्तृत मूल्याङ्कन गरिन्छ ।
यसैबीच नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले स्रोत–साधनको अभावमा बन्द रहेका उद्योग सञ्चालन गर्ने सरकारी प्रयास सकारात्मक भए पनि दीर्घकालीन रूपमा उद्योग सञ्चालनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार सरकारले नीतिगत सहजीकरण गर्दै निजी क्षेत्रलाई लगानी र उद्योग सञ्चालनका लागि अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्छ ।