निगमका वरिष्ठ क्याबिन क्रुलाई सर्वोच्चको पूर्ण फैसला नआउँदै ‘रोस्टर अफ’

1.3k Shares

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै दुई वरिष्ठ क्याबिन क्रुलाई नियमित उडानको जिम्मेवारीबाट अलग गरेको छ।

निगमका वरिष्ठ क्याबिन क्रु प्रजिता कार्की र सृजना केसीलाई सर्वोच्च अदालतले उनीहरूसहित १२४ जना क्याबिन क्रुले दायर गरेको रिट खारेज गरेको भन्दै नियमित उडानको साप्ताहिक रोस्टरमा नराखिएको हो। सर्वोच्चले २० साउनमा रिट खारेज गर्ने फैसला गरे पनि त्यसको पूर्ण तथा संक्षिप्त पाठसमेत सार्वजनिक भइसकेको छैन।

निगम स्रोतका अनुसार अपरेसन्स विभागका प्रमुख क्याप्टेन सुवास रिजालको मौखिक निर्देशनपछि कार्की र केसीलाई २४ साउनदेखि ३० साउनसम्मको साप्ताहिक रोस्टरमा ‘अफ’ राखिएको छ।

कार्की र केसीलाई यसअघि निगमले क्याबिन क्रुको उमेरहदसम्बन्धी व्यवस्था देखाउँदै सेवाबाट अवकाश दिएको थियो। उनीहरूले आफूहरू सेवा प्रवेश गर्दाको विनियमावलीअनुसार ५० वर्षसम्म सेवामा रहन पाउनुपर्ने दाबी गर्दै अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए। श्रम अदालतले उनीहरूलाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएपछि दुवै जना निगमको सेवामा फर्किएका थिए।

निगमको कर्मचारी विनियमावलीमा अन्य कर्मचारीका लागि ५८ वर्षसम्म सेवा गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि क्याबिन क्रुका लागि ४० वर्षको उमेरहद तोकिएको छ। स्वास्थ्य अवस्था उपयुक्त भए थप पाँच वर्षसम्म सेवा गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ।

२०७५ सालमा निगमको सञ्चालक समितिले विनियमावली संशोधन गरी क्याबिन क्रुको उमेरहदसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको थियो। त्यसअघि २०६० सालको संशोधनअनुसार क्याबिन क्रुको अवकाश उमेर ५० वर्ष थियो। सोही पुरानो व्यवस्थाअनुसार सेवामा प्रवेश गरेका कार्की र केसीलाई पछि संशोधित व्यवस्थाका आधारमा अवकाश दिइएपछि विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो।

कार्कीलाई निगमले १८ असोज २०८१ मा ४५ वर्ष पुगेको भन्दै अवकाश दिएको थियो। त्यसविरुद्ध उनले श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। श्रम अदालतले उनलाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसैगरी केसीलाई पनि निगमले ४ जेठ २०८३ मा अवकाश दिएपछि अदालतको आदेशबाट पुनर्बहाली गरिएको थियो।

यसबीच क्याबिन क्रुको उमेरहद तथा महिला र पुरुष कर्मचारीबीच रहेको भनिएको विभेदकारी व्यवस्थाविरुद्ध १२४ जना क्याबिन क्रुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको भए पनि फैसलाको पूर्ण पाठ प्राप्त नभएको निगमले जनाएको छ।

निगमका अपरेसन्स डाइरेक्टर क्याप्टेन रिजालले भने कार्की र केसीलाई सेवाबाट हटाइएको नभई आवश्यकताअनुसार नियमित रोस्टरमा नराखिएको बताएका छन्। निगमकी प्रवक्ता अर्चना खड्काले पनि सर्वोच्चले रिट खारेज गरेको जानकारी प्राप्त भए पनि फैसलाको पूर्ण पाठ प्राप्त नभएको बताइन्।

उनका अनुसार निगमले सर्वोच्चको फैसला प्राप्त भएपछि कानुनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। कार्की र केसीलाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्ने निर्णय पनि आवश्यकताअनुसार गरिएको निगमको दाबी छ।

तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ नै नआउँदै पुनर्बहाली भएका वरिष्ठ क्याबिन क्रुलाई नियमित जिम्मेवारीबाट अलग गरिएको विषयले निगमको कर्मचारी व्यवस्थापन, उमेरहद र लैंगिक समानतासम्बन्धी बहसलाई थप पेचिलो बनाएको छ।

सम्बन्धित समाचार