राष्ट्र बैंकमा ट्रेड युनियनको दबदबा, ७० प्रतिशत कर्मचारी संगठनमा आबद्ध

1.6k Shares

काठमाडौं । सरकारले सरकारी कर्मचारी तथा शिक्षकसहितका ट्रेड युनियन खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकमा भने कर्मचारी संगठनको प्रभाव कायमै रहेको पाइएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा कुल १ हजार १६६ कर्मचारी कार्यरत छन्। तीमध्ये ८ सयभन्दा बढी कर्मचारी कुनै न कुनै ट्रेड युनियनमा आबद्ध रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतको दाबी छ। कर्मचारी संगठनहरूका अनुसार बैंकका करिब ७० प्रतिशत कर्मचारी ट्रेड युनियनमा आबद्ध छन्।

राष्ट्र बैंकमा अधिकृत तृतीय अर्थात् सहायक निर्देशकसम्मका कर्मचारीले ट्रेड युनियनको सदस्यता लिन पाउने व्यवस्था छ। बैंकका करिब ३ सय कर्मचारी त्यसभन्दा माथिल्लो श्रेणीमा कार्यरत छन् भने ८ सय ६६ जना अधिकृत तृतीय वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारी छन्। तीमध्ये अधिकांश कुनै न कुनै कर्मचारी संगठनमा आबद्ध रहेको युनियनका नेताहरूको दाबी छ।

एक उच्च अधिकारीका अनुसार बैंकका दुई तिहाइभन्दा बढी कर्मचारी ट्रेड युनियनमा आबद्ध भएकाले कर्मचारी संगठनको स्वार्थ नमिल्दा राष्ट्र बैंकका कतिपय काम प्रभावित हुने अवस्था छ। कर्मचारी संगठनको हरेक काम–कारबाहीमा हस्तक्षेप हुने गरेको उनको दाबी छ।

तीन कर्मचारी संगठन, सदस्य संख्या १ हजार २ सयभन्दा बढी

राष्ट्र बैंकमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघ’, ‘नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ’ र ‘नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन नेपाल राष्ट्र बैंक’ गरी तीन कर्मचारी संगठन सक्रिय छन्। ती संगठन क्रमशः एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी समर्थित रहेको बैंकका कर्मचारीहरू बताउँछन्।

राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघमा ५ सय ५० जना, नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघमा ५ सय ६१ जना र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनमा १ सयभन्दा बढी सक्रिय सदस्य रहेको सम्बन्धित संगठनका पदाधिकारीले बताएका छन्।

तीनै संगठनमा आबद्ध सदस्यको संख्या जोड्दा १ हजार २ सय १० पुग्छ। राष्ट्र बैंकका कुल कर्मचारीभन्दा पनि युनियनमा आबद्ध सदस्य संख्या बढी देखिनुको कारण कतिपय अवकाशप्राप्त कर्मचारीको सदस्यता कायम रहनु तथा दोहोरो सदस्यता हुन सक्ने बताइएको छ।

सरुवा–बढुवादेखि विदेश भ्रमणसम्म प्रभाव

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार कर्मचारी संगठनले बैंकभित्र हुने सरुवा–बढुवा, विदेश भ्रमणलगायतका गतिविधिमा समेत प्रभाव राख्ने गरेका छन्। संगठनको कार्यसमितिमा रहेका कर्मचारीलाई सम्बन्धित शाखाबाट सरुवा गर्न मानव संशाधन विभागलाई कठिन हुने गरेको एक उच्च अधिकारीले बताएका छन्।

संगठनको सहमति नभएसम्म कतिपय उच्च तहका कर्मचारीको सरुवासमेत गर्न कठिन हुने अधिकारीहरूको दाबी छ। कर्मचारी संगठन शक्तिशाली भएका बेला बढुवा तथा सरुवामा समेत उनीहरूको प्रभाव देखिने गरेको बताइएको छ।

यद्यपि, कर्मचारी युनियनका नेताहरूले भने आफूहरूले कर्मचारीको सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार प्रयोग गर्दै आएको बताएका छन्। व्यवस्थापनको तुलनामा व्यक्तिगत कर्मचारी कमजोर हुने भएकाले संगठनमार्फत सामूहिक रूपमा आफ्ना समस्या राख्ने अभ्यास आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

राष्ट्र बैंकले नै दिन्छ संगठनलाई बजेट

कर्मचारी संगठनलाई राष्ट्र बैंकले कार्यालयसँगै बजेटसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। प्रत्येक संगठनलाई वार्षिक ५–५ लाख रुपैयाँसम्म बजेट दिने गरिएको उल्लेख छ। चालु आर्थिक वर्षमा भने संगठनले लिखित माग गरे पनि बजेट उपलब्ध गराउने वा नगराउने विषयमा निर्णय भइसकेको छैन।

यस्तै, कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीको सिफारिसमा आबद्ध कर्मचारीले तलब नकाटिने गरी ‘विनाभत्ता काज’ सुविधा पाउने गरेको बताइएको छ। एक संगठनले वर्षमा ५ सय दिनसम्म यस्तो काजका लागि सिफारिस गर्न पाउने र तीन संगठनबाट गरी वर्षमा कुल १ हजार ५ सय दिनबराबर यस्तो सुविधा प्रयोग हुने गरेको अधिकारीहरूको दाबी छ।

युनियन भन्छ– अधिकार कानुनअनुसार प्रयोग गरेका छौँ

नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामहरि घिमिरेले आफूहरूले सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार कानुनअनुसार नै प्रयोग गरेको बताउनुभएको छ। संगठनका गतिविधि कार्यालयको नियमित कामभन्दा फरक समयमा गर्ने गरेको र बैंकलाई कुनै क्षति नपुर्‍याएको उहाँको दाबी छ।

सरकारले निजामती कर्मचारीसम्बन्धी ट्रेड युनियन व्यवस्था हटाएपछि राष्ट्र बैंकमा पनि कर्मचारी युनियनको सक्रियता र सहभागिता घटेको युनियनका नेताहरूले स्वीकार गरेका छन्।

सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारी ऐन, २०४९ मा रहेको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था हटाएको थियो। २०८२ वैशाख २० गते अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि निजामती कर्मचारी संगठन खारेजीको अवस्थामा पुगेका छन्।

तर राष्ट्र बैंकका कर्मचारी संगठनहरू आफूहरू श्रम ऐनअन्तर्गत स्थापना भएको र केन्द्रीय बैंकको विनियमावलीअनुसार सञ्चालनमा रहेको दाबी गर्छन्। राष्ट्र बैंकको विनियमावलीमा ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था कायमै रहेसम्म आफ्नो अस्तित्व रहने उनीहरूको भनाइ छ।

यसअघि राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन बैठकमा तीनवटै कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिको सहभागिता हुने गरेको भए पनि यसपटक उनीहरूलाई बैठकमा सहभागी नगराइएको बताइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा संगठनलाई बजेट दिने वा नदिने विषयमा समेत निर्णय हुन बाँकी रहेको छ।

सम्बन्धित समाचार