काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सरकारको नेतृत्व गरेपछि पहिलोपटक नेपालका दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनका राजदूतसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले सोमबार भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव र चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङसँग सिंहदरबारमा बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गर्नुभएको हो । एकैदिन दुई छिमेकी मुलुकका राजदूतसँग भएको भेटलाई प्रधानमन्त्री शाहको कूटनीतिक कार्यशैलीमा आएको व्यावहारिकताको संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।
सरकारको नेतृत्व गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री शाहले विदेशी राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखसँग व्यक्तिगत भेटवार्ताभन्दा सामूहिक संवादलाई प्राथमिकता दिनुभएको थियो । गत वैशाखमा उहाँले नेपालमा रहेका विभिन्न मुलुकका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखसँग सामूहिक भेटवार्ता गर्नुभएको थियो ।
त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले व्यक्तिगत भेटभन्दा संस्थागत प्रक्रिया र कूटनीतिक मर्यादालाई प्राथमिकता दिन खोजेको सन्देश गएको थियो । उहाँको यस्तो शैलीले सुरुआती चरणमै राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा चर्चा र बहससमेत सिर्जना गरेको थियो ।
यही अवधिमा भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिस्रीको नेपाल भ्रमण स्थगित भएको विषयले पनि चर्चा पाएको थियो । जेठ २८ गतेदेखि दुईदिने नेपाल भ्रमणका लागि तय भएको मिस्रीको कार्यक्रम अन्तिम समयमा स्थगित भएको थियो । भ्रमण स्थगित हुनुको स्पष्ट आधिकारिक कारण सार्वजनिक नभए पनि केही स्रोतले प्रधानमन्त्री शाहसँगको भेटको अनिश्चिततालाई कारणका रूपमा उल्लेख गरेका थिए । यद्यपि यसको आधिकारिक पुष्टि भएको थिएन ।
यस पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री शाहले भारत र चीनका राजदूतसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्नु सामान्य शिष्टाचार भेटभन्दा बढी अर्थपूर्ण देखिएको छ । यसबाट उहाँले कूटनीतिक प्रोटोकल र संस्थागत प्रक्रियालाई पूर्णतः त्याग्नुभएको नभई आवश्यकताअनुसार प्रत्यक्ष राजनीतिक संवादलाई पनि महत्त्व दिन थालेको देखिन्छ ।
कूटनीति औपचारिक पत्राचार, मन्त्रालयगत संयन्त्र र निर्धारित प्रोटोकलमा मात्र सीमित हुँदैन । राजनीतिक नेतृत्व र विदेशी प्रतिनिधिबीचको प्रत्यक्ष संवादले आपसी विश्वास निर्माण गर्न, प्राथमिकता बुझ्न तथा साझा हितका क्षेत्रमा सहकार्यका सम्भावना पहिचान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँगको भेट प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको नेतृत्व गरेपछि गर्नुभएको पहिलो एकल विदेशी राजदूत भेटवार्ता थियो ।
भेटमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल–भारतबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साझा हितका क्षेत्रमा दुवै देशले मिलेर काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
राजदूत श्रीवास्तवले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शुभकामना प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । भेटमा दुई देशबीचको बहुआयामिक सम्बन्ध तथा साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ ।
नेपाल र भारतबीच व्यापार, ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार तथा सीमापार सम्पर्कका क्षेत्रमा सहकार्यका व्यापक सम्भावना छन् । नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि भारतसँगको सम्बन्धलाई परिणाममुखी बनाउनु सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो ।
सोही दिन प्रधानमन्त्री शाहले चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङसँग पनि भेटवार्ता गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार भेटमा नेपाल–चीन सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने, विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने तथा विकास साझेदारीलाई अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।
चीनसँग नेपालले पूर्वाधार, व्यापार, लगानी, पर्यटन, प्रविधि तथा विकास सहकार्यका क्षेत्रमा सम्बन्ध विस्तार गर्दै आएको छ । नेपालको भौतिक तथा डिजिटल सम्पर्क विस्तारमा समेत चीनसँगको सहकार्यलाई महत्त्वपूर्ण मानिँदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले एकैदिन भारत र चीनका राजदूतसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्नुको कूटनीतिक सन्देश पनि महत्त्वपूर्ण देखिन्छ ।
यसबाट नेपालले एउटा छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई अर्को छिमेकीसँगको सम्बन्धको दृष्टिकोणबाट नभई दुवैसँग स्वतन्त्र र सन्तुलित रूपमा अघि बढाउन चाहेको सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ ।
सरकारले अघि सारेको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको मूल भावना पनि यही हो । नेपालले भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई सार्वभौम समानता, पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक लाभ तथा एकअर्काका जायज चासो र सरोकारप्रति संवेदनशीलताका आधारमा सुदृढ गर्दै जाने नीति लिएको छ ।
नेपालका लागि भारत र चीनसँगको सम्बन्ध केवल भूराजनीतिक विषय मात्र होइन । यो मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय पनि हो ।
भारत र चीन विश्वका ठूला अर्थतन्त्रमध्ये रहेकाले दुवै मुलुकसँगको सम्बन्धलाई नेपालले व्यापार विस्तार, लगानी आकर्षण, सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा आर्थिक सहकार्यका अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्छ ।
त्यसैले आर्थिक कूटनीतिलाई नेपालको परराष्ट्र नीतिको महत्त्वपूर्ण आधार बनाउँदै व्यापार, लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, पर्यटन, शिक्षा तथा नवप्रवर्तनमार्फत राष्ट्रिय विकासलाई गति दिने अवसर खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
भारत र चीनबीच अवस्थित नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई सरकारले आर्थिक अवसरका रूपमा लिन खोजेको छ । नेपाललाई भूपरिवेष्टित मुलुकबाट चीन र दक्षिण एसियाबीचको गतिशील पुलका रूपमा विकास गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ ।
सीमापार यातायात तथा डिजिटल सम्पर्क विस्तार, व्यापार सहजीकरण तथा वस्तु, सेवा, लगानी, प्रविधि र ज्ञानको सहज आवागमन यसका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन् ।
यस अवस्थामा भारत र चीन दुवैसँग अर्थपूर्ण संवाद कायम राख्नु केवल कूटनीतिक शिष्टाचारको विषय होइन, नेपालको विकास आवश्यकता र राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको विषय हो ।
प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारको प्राथमिकता एउटा छिमेकी रोज्नु नभई दुवैसँग प्रभावकारी रूपमा सम्बन्ध सुदृढ गर्नु हुनुपर्ने देखिन्छ । नेपालको कूटनीतिक स्वायत्तता कायम राख्दै द्विपक्षीय सम्बन्धबाट ठोस राष्ट्रिय लाभ हासिल गर्नु आगामी दिनको मुख्य चुनौती हुनेछ ।
अब भारत र चीनसँग भएको पछिल्लो प्रत्यक्ष संवादलाई व्यापार, लगानी, ऊर्जा, सम्पर्क, प्रविधि तथा विकास सहकार्यका क्षेत्रमा ठोस उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ ।
दुई ठूला शक्तिराष्ट्रबीच रहेको नेपालका लागि कूटनीतिक एकाकीपन विकल्प होइन । त्यस्तै एउटा छिमेकीसँग अत्यधिक निकटता कायम गरेर अर्कोलाई टाढा राख्नु पनि दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा हुँदैन ।
दुवैसँग आत्मविश्वासका साथ संवाद गर्ने, नेपालको कूटनीतिक स्वायत्तता कायम राख्ने, दुवैका जायज चासोलाई सम्मान गर्ने र भारत तथा चीनसँगको सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हित तथा दीर्घकालीन विकाससँग जोड्ने नीति नै नेपालको व्यावहारिक मार्ग हुन सक्छ ।
भारत र चीनका राजदूतसँग प्रधानमन्त्री शाहले गरेको पछिल्लो छुट्टाछुट्टै भेटवार्ताले यही सन्तुलित र व्यावहारिक कूटनीतिक दिशातर्फ सरकार अघि बढ्न खोजेको संकेत गरेको छ ।