काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिले देशभर देखिएको खानेपानी समस्या समाधान गर्न सरकारलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर समयबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले नागरिकलाई स्वच्छ, सुरक्षित र पर्याप्त खानेपानी उपलब्ध गराउने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति आशिष गजुरेलले जानकारी दिए।
समितिले विशेषगरी मधेश प्रदेश तथा तराई क्षेत्रमा स्यालो ट्युबेलबाट पानी आउन छाडेका कारण खानेपानी समस्या भएका स्थानमा तत्काल वैकल्पिक स्रोतको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै, मधेश प्रदेशमा अधुरा रहेका १७६ वटा ओभरहेड ट्यांकी आयोजना आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरी शीघ्र सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।
समितिले काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्ची, वाग्मतीलगायत खानेपानीका स्रोतको संरक्षण, विकास तथा व्यवस्थापन गरी दीर्घकालीन रूपमा दिगो खानेपानी आपूर्ति सुनिश्चित गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
पानी ल्याउने क्रममा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा अन्य निकायसँग समन्वयमा देखिएका समस्या समाधान गर्न पनि समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
समितिले सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनबाट मधेश तथा तराई क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा खानेपानी उपलब्ध गराउने सम्भावनाबारे चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ।
अध्ययनपछि लागत, स्रोत, प्रविधि र कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका तयार गरी योजना अघि बढाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
समिति सभापति गजुरेलले पानीका मुहान तथा तिनको व्यवस्थापनमार्फत आसपासका बस्तीमा खानेपानीको व्यवस्था गर्ने गरी संघीय सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयले ‘इन्ट्रिग्रेटेड मास्टर प्लान’ तयार गर्न सुझाव दिएका छन्।