काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको सेयर कारोबारसम्बन्धी उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले एनसेलका तर्फबाट कम्पनी सचिव निशिका शर्माले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। अदालतले यस विषयमा हाललाई यथास्थितिमा राख्नसमेत भनेको छ।
सर्वोच्चले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ। अदालतको आदेशसँगै सरकारले सार्वजनिक गरिसकेको प्रतिवेदनको विषयमा पनि थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।
अदालतले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा कम्पनीको व्यावसायिक गोपनीयता भंग हुनसक्ने र लगानीकर्ताको हितमा समेत असर पर्न सक्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिवेदनमा एनसेलको लगानी, सञ्चालन प्रक्रिया तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित संवेदनशील विवरणहरू रहेको र ती विवरण सार्वजनिक हुँदा कम्पनीको व्यावसायिक गतिविधिमा जटिलता उत्पन्न हुनसक्ने अदालतको भनाइ छ।
त्यस्तै, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा नेपालको संविधानको धारा २८ ले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी कानुन, आयकर ऐन तथा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थासमेत प्रभावित हुनसक्ने अदालतले उल्लेख गरेको छ।
एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी विवाद छानबिन गर्न सरकारले २०८० साल मंसिर २१ गते पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो।
समितिले २०८० माघ १५ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। लामो समय सार्वजनिक नगरिएको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय सरकारले पछिल्लो समय गरेको थियो।
सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि एनसेलले त्यसको विरोध गर्दै कानुनी उपचार खोज्ने संकेत गरेको थियो। एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु संविधान, वैयक्तिक गोपनीयता, आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाविपरीत भएको दाबी गरेको छ।
अब सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको विषय अदालतको थप सुनुवाइ र सरकारको लिखित जवाफमा निर्भर हुने भएको छ।