काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पत्रकार तथा जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ। उनकी पत्नी सरस्वती श्रेष्ठले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले श्रेष्ठलाई थुनामुक्त गरेर अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले श्रेष्ठलाई हाजिरी जमानीमा छाडेर वा तारिखमा राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाउन आदेश दिएको छ। अर्थात् अनुसन्धान आवश्यक भए पनि उनलाई निरन्तर हिरासतमा राख्न आवश्यक नरहेको अदालतको निष्कर्ष छ।
श्रेष्ठलाई प्रहरीले गत बुधबार राति ललितपुरस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको थियो। उनलाई वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतले सुरुमा तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो। पछि थप चार दिन हिरासतमा राख्नसमेत अनुमति दिइएको थियो।
पक्राउपछि प्रहरीले श्रेष्ठको घर तथा जनआस्था साप्ताहिकको कार्यालयमा समेत खानतलासी गरेको थियो। त्यस क्रममा कम्प्युटर, सीपीयू, ल्यापटप, आईप्याड र मोबाइल फोनलगायत सामग्री बरामद गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले ती सामग्रीसमेत अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो।
श्रेष्ठको पक्राउप्रति नेपाल पत्रकार महासंघलगायत पत्रकार तथा सञ्चारसम्बन्धी संस्थाहरूले आपत्ति जनाएका थिए। महासंघले समाचारसँग सम्बन्धित विषयमा प्रेस काउन्सिलमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भन्दै पक्राउको विरोध गर्दै श्रेष्ठलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेको थियो।
श्रेष्ठको रिहाइको माग गर्दै उनकी पत्नीले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिटमाथि सुनुवाइपछि सर्वोच्चले उनलाई हिरासतमा नराखी अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको आदेशसँगै श्रेष्ठको निरन्तर हिरासत अन्त्य भएको छ। यद्यपि उनीविरुद्धको अनुसन्धान भने कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्न सक्नेछ।