सात निर्माण कम्पनीमाथि कडा कारबाही, तीन वर्ष कालोसूचीमा

1.1k Shares

२ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सातवटा निर्माण कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ। जिम्मा लिएको काम सन्तोषजनक रूपमा सम्पन्न नगरेको भन्दै सम्बन्धित सरकारी निकायको सिफारिसमा ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो।

कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीमा नमादेउ निर्माण सेवा, बझाङ रहेको छ। अमृता महरा मुख्य व्यक्ति रहेको उक्त कम्पनीलाई डोटीस्थित खत्याडी माध्यमिक विद्यालयले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो।

त्यस्तै एम/एस बागेश्वरी मल्टिप्रपोज निर्माण सेवा, रामेछाप कन्स्ट्रक्सन र सन्तोषी निर्माण सेवा पनि कालोसूचीमा परेका छन्। शंकरबहादुर प्याकुरेल मुख्य व्यक्ति रहेको बागेश्वरी मल्टिप्रपोज निर्माण सेवा तथा अन्य दुई कम्पनीलाई भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय र पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, सुर्खेतको सिफारिसमा कारबाही गरिएको हो।

यसैगरी रमन कन्स्ट्रक्सन, धनुषा, सगुन निर्माण सेवा, धनुषा र ओम इन्फ्राटेक, ललितपुर लाई पनि कालोसूचीमा राखिएको छ। पवन पासवान मुख्य व्यक्ति रहेको रमन कन्स्ट्रक्सन, श्याम किशोर साह मुख्य व्यक्ति रहेको सगुन निर्माण सेवा तथा उद्धव भट्टराई मुख्य व्यक्ति रहेको ओम इन्फ्राटेकलाई कालोसूचीमा राख्न सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक योजना तथा सडक विभाग, सन्धिखर्क अर्घाखाँचीले सिफारिस गरेको थियो।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार यी सातवटै निर्माण कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो।

कालोसूचीमा परेको अवधिभर सम्बन्धित कम्पनीहरूले सार्वजनिक निकायबाट हुने कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्। निर्माण तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी काममा जिम्मेवारीअनुसारको कार्यसम्पादन नगर्ने वा सम्झौताअनुसार काम नगर्ने कम्पनीमाथि सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार यस्तो कारबाही हुने गर्छ।

 
 
 
सम्बन्धित समाचार