धितो बेचेर स्मार्ट टेलिकमको कर्जा उठाउनु एनआईएमबीको गल्ती होइन: पूर्वगभर्नर

1.2k Shares

काठमाडौं । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)ले स्मार्ट टेलिकमको कर्जा असुलीका लागि धितो बिक्री गरेको विषयमा बैंकका सञ्चालक तथा व्यवस्थापनविरुद्ध फौजदारी मुद्दा दायर भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरहरूले बैंकको पक्षमा धारणा राखेका छन्।

पूर्वगभर्नरहरूका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न कर्जा असुली गर्नु आफैंमा गलत नभएको बताएका छन्। उनीहरूले यस्तो विषयमा राष्ट्र बैंकले नियामक तथा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा मौन बसेकोप्रति प्रश्न उठाएका छन्।

स्मार्ट टेलिकमले कर्जा भुक्तानी नगरेपछि एनआईएमबीले टावरलगायतका चल सम्पत्ति बिक्री गरी कर्जा असुली गरेको थियो। बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ र सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ को आधारमा धितो बिक्री गरेको दाबी गर्दै आएको छ।

तर, धितो बिक्रीको विषयमा नेपाल प्रहरीले ठगी, सङ्गठित अपराध तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरेको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले एनआईएमबीका अध्यक्षसहित सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा केही कर्मचारीविरुद्ध साउन २८ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बैंकले सर्वसाधारणको निक्षेपबाट लगानी गरेको रकम सुरक्षित गर्न कानुनअनुसार धितो बिक्री गरेर कर्जा असुली गरेको देखिएको बताएका छन्। प्रक्रियामा कुनै कमजोरी भएको भए त्यसको प्रारम्भिक अनुसन्धान राष्ट्र बैंकबाट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

पूर्वगभर्नर डा. तिलक रावलले वित्तीय क्षेत्रमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को प्रवेशले राष्ट्र बैंकको नियामकीय भूमिका कमजोर भएको संकेत गरेको बताए। उनका अनुसार बैंकविरुद्ध कारबाही आवश्यक भए राष्ट्र बैंकबाटै प्रक्रिया सुरु हुनुपर्ने हो।

पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले पनि बैंकले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको भन्दै सरकार पक्षबाट दायर गरिएको मुद्दाको कानुनी आधार कमजोर रहेको बताएका छन्। उनले बैंकका सञ्चालक तथा कर्मचारीमाथि मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा निक्षेपकर्तालाई बैंकको नियमित कामकारबाहीबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

अर्का पूर्वगभर्नर डा. चीरञ्जीवी नेपालले बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा वास्तवमा निक्षेपकर्ताको रकम भएकाले त्यो रकम डुब्न नदिन बैंकले कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने बताए। उनका अनुसार राष्ट्र बैंक अर्धन्यायिक नियामक निकाय भएकाले यस्ता विषयमा प्रारम्भिक अनुसन्धान उसैले गर्नुपर्ने थियो।

पूर्वगभर्नरहरूको साझा निष्कर्ष छ—बैंकिङ क्षेत्रको नियमन र कारबाहीमा राष्ट्र बैंक कमजोर देखिँदा अन्य निकायको हस्तक्षेप बढ्न सक्छ। यस्ता घटनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मनोबल घटाउनुका साथै लगानी र निक्षेप सुरक्षाको वातावरणमा समेत असर पार्न सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ।

सम्बन्धित समाचार