काठमाडौं । मलेसियाले नेपालबाट श्रमिक लैजाने प्रक्रियामा २५ वटा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थालाई मात्रै सहभागी गराउने गरी व्यवस्था गरेको छ । मलेसियाको विदेशी कामदार केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफसीएमएस) पोर्टलमा नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै ‘दर्ता भएका भर्ती एजेन्सी’का रूपमा सूचीकृत गरिएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका छन् ।
यसअघि उक्त पोर्टलमा नेपालका सबै इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीले श्रमिक पठाउन पाउने व्यवस्था थियो । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले सीमित म्यानपावरलाई मात्रै सूचीकृत गर्दा प्रतिस्पर्धा घट्ने र त्यसको आर्थिक भार अन्ततः नेपाली श्रमिकमाथि पर्न सक्ने बताएका छन् । उनले निर्णय नसच्याइए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।

मलेसियाले यसअघि नै नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र म्यानमारका म्यानपावर कम्पनीका लागि १० बुँदे मापदण्ड तोकेको थियो । उक्त मापदण्डमा म्यानपावर कम्पनीको लाइसेन्स कम्तीमा पाँच वर्ष पुरानो हुनुपर्ने, पछिल्लो तीन वर्षमा कम्तीमा ३ हजार श्रमिक पठाएको अनुभव हुनुपर्ने तथा पछिल्लो पाँच वर्षमा कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको रेकर्ड हुनुपर्ने लगायतका प्रावधान थिए ।
त्यतिबेला नेपालका म्यानपावर व्यवसायीहरूले उक्त मापदण्डलाई सीमित कम्पनीलाई मात्रै मलेसियाको रोजगारीमा पहुँच दिने तयारीका रूपमा व्याख्या गर्दै विरोध गरेका थिए । नेपाल सरकारले समेत मलेसियाको १० बुँदे मापदण्डप्रति असहमति जनाउँदै कूटनीतिक नोटमार्फत आफ्नो धारणा राखेको थियो ।
अहिले एफसीएमएस पोर्टलमा २५ वटा कम्पनी मात्रै सूचीकृत भएपछि व्यवसायीहरूले यसलाई सोही प्रक्रियाको निरन्तरताका रूपमा लिएका छन् । उनीहरूले सीमित म्यानपावरमार्फत मात्रै श्रमिक पठाउने व्यवस्था लागू हुँदा रोजगारीमा पहुँच सीमित हुनुका साथै श्रमिकबाट अतिरिक्त रकम असुली हुने जोखिम बढ्ने बताएका छन् ।
यस विषयमा युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले नेपालस्थित मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत मोहम्मद फिर्दाउस अजमानसँग छलफल गरेका छन् । मन्त्री यादवले दुई देशबीचको श्रम आप्रवासनसम्बन्धी विषय आपसी छलफल, परामर्श र सहमतिका आधारमा मात्रै अघि बढाउन मलेसियाली पक्षलाई आग्रह गरेका छन् ।
श्रम मन्त्रालयका अनुसार दुई देशबीच भएको श्रम सम्झौताअनुसार यस्ता विषय संयुक्त प्राविधिक समितिमार्फत छलफल र वार्ताबाट टुंग्याउन सकिने विषयमा समेत समझदारी भएको छ । मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारलाई यसबारे जानकारी गराउने र विद्यमान प्रणालीलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्दै पत्राचारसमेत गरेको जनाएको छ ।
मलेसियामा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेकाले म्यानपावर कम्पनीको पहुँच सीमित गर्ने निर्णयले नेपाली श्रमिकको वैदेशिक रोजगारी प्रक्रियामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ । मन्त्रालयले नेपाली श्रमिकको हकहित सुरक्षित हुने गरी आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्ने जनाएको छ ।