बाढीपीडित क्षेत्रको अवस्था बुझ्न संसद् बैठक बोलाउने तयारी

1.1k Shares

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि अनिश्चितकालका लागि स्थगित प्रतिनिधि सभाको बैठक पुनः बोलाउने तयारी भएको छ। बैठक आह्वान गर्ने विषयमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले दलीय परामर्श अघि बढाउनुभएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहितका दलले विपद्को समयमा संसद् निष्क्रिय भएको भन्दै बैठक बोलाउन माग गरेपछि सभामुख अर्यालले मंगलबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक आह्वान गर्नुभएको हो।

सङ्घीय संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार मंगलबार बिहान ११ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्दैछ। बैठकमा प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक कहिले बोलाउने भन्ने विषयमा छलफल हुने छ।

रसुवामा बाढी आएपछि प्रभावित क्षेत्रका सांसदहरूको धारणा सुन्ने र सरकारको जवाफ लिने कार्यसूचीसहित प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेको थियो। त्यसपछि प्रतिनिधि सभा बैठक सूचना जारी गरेर अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको थियो।

विपद्को समयमा सरकारका उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कामको संसद् र संसदीय समितिबाट प्रभावकारी निगरानी हुनुपर्ने भए पनि संसद् बैठक नै रोकिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आपत्ति जनाएको थियो।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सोमबार सभामुख अर्याललाई भेटेर तत्काल प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन माग गर्नुभएको थियो।

आङ्देम्बेका अनुसार भेटका क्रममा सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समिति तत्काल बोलाएर संसद् बैठक चाँडै आह्वान गर्ने जानकारी दिनुभएको थियो।

‘अहिलेको विशेष परिस्थितिमा संसद्ले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर ध्यानाकर्षण गराएको हो,’ आङ्देम्बेले भन्नुभयो, ‘सभामुखले भोलि नै कार्यव्यवस्था बोलाएर चाँडै बैठक बोलाउने जानकारी दिनुभएको छ।’

दुवै सदनको बैठक रोकिएको अवस्था

प्रतिनिधि सभा भदौ १० गते अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएपछि सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको नियमित बैठक प्रभावित भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि भदौ ९ गतेदेखि बसेको छैन।

बाढीपहिरोलगायतका समसामयिक विपद्का विषयमा संसदीय समितिहरूले समेत औपचारिक छलफल अघि बढाउन सकेका छैनन्।

यसबीच विपद् प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका काम भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा संसद्ले सरकारका कामकारबाहीको निगरानी गर्नुका साथै आवश्यक नीतिगत निर्देशन र समन्वयका लागि मार्गदर्शन गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ।

भूकम्पपछि संसद्ले बनाएको थियो विशेष समिति

नेपालमा यसअघि ठूला प्राकृतिक विपद्का समयमा संसद्ले विशेष संयन्त्र बनाएर सरकारका कामको निगरानी र नीतिगत समन्वय गरेको उदाहरण छ।

२०७२ सालको भूकम्पपछि तत्कालीन संविधान सभा/व्यवस्थापिकाले सभामुखको नेतृत्वमा विशेष समिति गठन गरेको थियो। संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाएर भूकम्पबाट भएको क्षति, उद्धार तथा पुनर्निर्माणका विषयमा समेत छलफल गरिएको थियो।

त्यसपछि सभामुखकै नेतृत्वमा ‘राष्ट्रिय विपत् व्यवस्थापन अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समिति’ गठन गरिएको थियो। समितिले प्रभावित जिल्लाको स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुका साथै सरकारलाई विभिन्न विषयमा नीतिगत निर्देशन दिएको थियो।

उक्त समितिमा उपसभामुखसहित राजनीतिक दलका प्रमुख पदाधिकारी सहभागी थिए। सरकारका तर्फबाट गृह र कानुनमन्त्रीको समेत प्रतिनिधित्व गराइएको थियो।

विशेष समितिले भूकम्पपछिको उद्धार तथा राहत, निजी आवास पुनर्निर्माण र सार्वजनिक भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणलगायतका विषयमा सरकारलाई आवश्यक नीतिगत निर्देशन दिने गरेको थियो।

यसपटक पनि भोटेकोशी बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको अवस्थामा संसद्ले विगतको जस्तै सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउनुभएको हो।

सम्बन्धित समाचार