काठमाडौँ, भदौ १६ । भोटेकोशी बाढीका कारण जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ तथा भूमिगत संरचनामा फसेका कर्मचारी र कामदारको उद्धारमा सात दिनसम्म अपेक्षित सफलता हासिल हुन नसकेपछि सरकारले सम्बन्धित आयोजना प्रवर्द्धक तथा निर्माण कम्पनीलाई समेत उद्धारमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले यसअघि नेपाली सेनाको नेतृत्वमा एकद्वार प्रणालीबाट खोज तथा उद्धार भइरहेको भन्दै सम्बन्धित जलविद्युत् कम्पनीका प्राविधिक टोलीलाई प्रत्यक्ष रूपमा परिचालन हुन दिएको थिएन। तर सात दिनसम्मको प्रयासमा सुरुङभित्र फसेकाहरूको उद्धार हुन नसकेपछि अब आयोजना कम्पनीहरूलाई आफ्नै प्राविधिक जनशक्ति, उपकरण र स्रोतसाधनसहित उद्धारमा खटिन अनुमति दिइएको हो।
अनुमति पाएसँगै विभिन्न जलविद्युत् आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनीले आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति र उपकरण व्यवस्थापन गर्न थालेका छन्। लाङटाङ जलविद्युत् आयोजनाले पनि आफ्नै प्राविधिक टोलीसहित उद्धारस्थलमा जाने तयारी थालेको जनाएको छ।
आयोजना प्रवर्द्धक विजयमान भट्टराईका अनुसार नेपाली सेनाको टोलीले सुरुङभित्र करिब १०० मिटर प्रवेश गरी अवस्था हेरेपछि थप काम आयोजना पक्षकै प्राविधिक जनशक्तिबाट अघि बढाउन आग्रह गरेको थियो। अब सरकारी संयन्त्र र आयोजनाको प्राविधिक टोलीबीच समन्वय गरेर उद्धार अघि बढाउने तयारी छ।
आयोजना पक्षले उद्धारका लागि आवश्यक उपकरण तथा सामग्री काठमाडौँमा जुटाउन थालेको छ। खरिद तथा व्यवस्थापन पूरा भएपछि टोली आयोजनास्थलतर्फ जाने तयारीमा छ।
त्यस्तै, २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ निर्माण गरिरहेको नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले पनि प्राविधिक जनशक्ति र उपकरण व्यवस्थापन थालेको छ।
भदौ १० गते आएको बाढीबाट रसुवा र नुवाकोटका १२ जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ। ती आयोजनामा कार्यरत ८९४ जना कर्मचारी तथा श्रमिक अझै सम्पर्कविहीन रहेको जनाइएको छ।
माथिल्लो त्रिशूली–१ मा मात्रै ५७३ जना, रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनामा ९३ जना, लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनामा ४१ जना र माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ मा ४२ जना कर्मचारी तथा श्रमिक सम्पर्कविहीन रहेको विवरण छ।
माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ को भूमिगत विद्युत् गृहमा सोमबार पनि नेपाली सेनाको नेतृत्वमा उद्धार तथा खोजी जारी थियो। सुरुङको टनेल पोर्टल सफा गर्ने, पानी हटाउने र भित्र प्रवेश गर्ने बाटो बनाउने प्रयास गरिए पनि पानी भरिएका कारण उद्धार थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
अब आयोजना कम्पनीका प्राविधिक जनशक्ति र सरकारी उद्धार टोलीबीच समन्वय गरी सुरुङभित्र फसेका तथा सम्पर्कविहीन कर्मचारीको खोजी तीव्र बनाउने तयारी गरिएको छ।