रसुवा बाढी: क्षतिपूर्ति पाउला नेपालले ? नेपालले खोज्दैछ जलवायु क्षतिपूर्ति

960 Shares

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट क्षतिपूर्ति तथा आपत्कालीन आर्थिक सहयोगको दाबी अघि बढाएको छ।

नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचनाअन्तर्गत रहेको हानि तथा नोक्सानी कोष (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज) लाई औपचारिक पत्र पठाउँदै भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिका लागि तत्काल सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो।

np.jpeg

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालका अनुसार बाढीबाट भएको क्षतिको परिमाण नेपालको आन्तरिक स्रोत र तत्काल सम्बोधन गर्ने क्षमताभन्दा निकै ठूलो रहेको भन्दै कोषसँग वित्तीय सहयोग मागिएको हो।

rasuwa.jpeg

सरकारले भोटेकोशी बाढीलाई उच्च हिमाली क्षेत्रबाट सुरु भएको चरम जलवायुजन्य विपद्का रूपमा व्याख्या गरेको छ। खोजी, उद्धार, राहत तथा क्षतिको प्रारम्भिक मूल्यांकन जारी रहेकाले आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षतिको पूर्ण विवरण आउन बाँकी रहे पनि प्रारम्भिक तथ्यांकले विपद्को असर अत्यन्त गम्भीर रहेको देखाएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपालले पत्रमार्फत विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा आफ्नो योगदान नगण्य रहे पनि जलवायु परिवर्तनका असमान र घातक प्रभाव नेपालले निरन्तर भोग्नुपरेको विषय उठाएको छ।

क्षतिपूर्तिको आधार के ?

जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा परेका विकासशील तथा कमजोर मुलुकलाई जलवायुजन्य विपद्बाट भएको ‘हानि तथा नोक्सानी’ सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय तहमा लस एन्ड ड्यामेज फन्ड स्थापना गरिएको हो।

नेपालले यही संयन्त्रमार्फत रसुवा बाढीबाट भएको क्षतिको सम्बोधनका लागि सहयोग खोजेको हो। सरकारले विपद्पछि खोजी, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तत्काल आवश्यक रहेको जनाएको छ।

सरकारले कोषलाई प्रारम्भिक मूल्यांकन, आधिकारिक तथ्यांक, भू–उपग्रहबाट प्राप्त सूचना तथा क्षेत्रगत क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउन आफू तयार रहेको जानकारीसमेत गराएको छ। साथै, कोषसँग समन्वयका लागि तत्काल सम्पर्क अधिकृत तोक्न आग्रह गरिएको छ।

जलवायु न्यायको मुद्दा पनि उठ्दै

रसुवा बाढीपछि नेपालमा जलवायु न्यायको विषय थप बलियोसँग उठ्न थालेको छ। संसद्मा समेत सांसदहरूले नेपालले हरित जलवायु कोष तथा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रबाट क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने आवाज उठाएका छन्।

राष्ट्रिय सभामा एमाले संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले विकसित तथा औद्योगिक मुलुकहरूले ठूलो मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरे पनि त्यसको असर नेपालजस्ता कम उत्सर्जन गर्ने मुलुकले भोग्नुपरेको बताएका छन्। उनले जलवायु न्यायका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा क्षतिपूर्तिको विषय सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने बताएका छन्।

संसद्मा विपद्बारे भएका छलफलमा पनि जलवायु परिवर्तनको असर नेपालले सिर्जना नगरेको तर त्यसको गम्भीर परिणाम नेपालले भोगिरहेको विषयमा सांसदहरू एकमत देखिएका छन्।

नेपालले क्षतिपूर्ति पाउने सम्भावना कति ?

नेपालले औपचारिक रूपमा दाबी अघि बढाए पनि क्षतिपूर्ति स्वतः प्राप्त हुने अवस्था भने छैन। बाढीको प्रकृति, जलवायु परिवर्तनसँगको सम्बन्ध, भएको आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षति र कोषका मापदण्डअनुसार नेपालले प्रस्तुत गर्ने प्रमाण महत्वपूर्ण हुनेछन्।

यसका लागि विपद्को वैज्ञानिक अध्ययन, क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन र जलवायु परिवर्तनसँगको सम्बन्ध पुष्टि गर्ने तथ्यांक आवश्यक हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा नेपालले विगतदेखि नै हिमाली मुलुकका रूपमा जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको मुद्दा उठाउँदै आएको छ।

भोटेकोशी बाढीले भने यो बहसलाई थप व्यवहारिक र तत्कालीन बनाइदिएको छ। अब नेपालले राहत र पुनर्निर्माणका लागि सहयोग माग्ने परम्परागत शैलीभन्दा माथि उठेर जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दाबीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कति प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गर्न सक्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ।

Screenshot 2026-09-02 103725.png

सम्बन्धित समाचार