काठमाडौँ । रसुवा बाढीको एक सातापछि बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङभित्र फसेकाहरूको उद्धारमा भएको ढिलाइलाई लिएर सरकारमाथि तीव्र प्रश्न उठेको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले बाढीपछि जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा भएको क्षति असामान्य र जटिल प्रकृतिको रहेको भन्दै उद्धारमा कठिनाइ भएको बताएका छन्। उनका अनुसार सुरुङभित्र बाढीसँगै आएको हिलो र माटोले पूर्ण रूपमा थुनिएका कारण उद्धारका लागि तत्काल काम गर्न कठिन भएको हो।
प्रधानमन्त्री बालेनले एउटा सुरुङमा एकैपटक धेरै एक्स्काभेटर प्रयोग गर्न नसकिने र उद्धारका लागि सुरक्षित अवस्था आवश्यक रहेको बताए। उद्धारमा भइरहेको ढिलाइबारे सरकार जानकार रहेको भन्दै उनले उद्धारकर्ताहरूले काम जारी राखेको बताए।
तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सुरुङभित्र फसेका नागरिकको खोज तथा उद्धारमा भएको ढिलाइलाई गम्भीर र अमानवीय विषयका रूपमा उठाए। उनले सरकारले समयमै निजी क्षेत्र, प्राविधिक विज्ञ तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्न नसकेको आरोप लगाए।
आङ्देम्बेले विपद्का बेला सरकार र प्रतिपक्षबीच विभाजनभन्दा सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। तर, नागरिकको ज्यान बचाउने विषयमा सरकारको तत्परता कमजोर भएको उनको आरोप थियो।
उनले सुरुङ उद्धारका लागि पहिलो ७२ घण्टा महत्वपूर्ण हुने विज्ञहरूको भनाइ स्मरण गराउँदै समयमै उद्धार हुन नसक्दा थप क्षतिको जोखिम बढेको बताए। सरकार परिणाममुखी उद्धारभन्दा प्रचारमा बढी केन्द्रित भएको उनको आरोप थियो।
नेकपा संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि विपद्को समयमा सेना परिचालन भए पनि जनपरिचालन हुन नसकेको बताए। उनले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
प्रचण्डले उद्धार कार्यमा सरकार पूर्ण रूपमा सफल हुन नसकेको टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गरेका केही तथ्यसमेत भ्रामक रहेको दाबी गरे। प्रधानमन्त्री सबै पक्षलाई समेटेर सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए। एमालेले विपद् व्यवस्थापनका लागि सर्वदलीय संयन्त्र, विशेष संसदीय समिति, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय कार्यदल, युनिफाइड स्पेसल टास्कफोर्स र पुनर्निर्माण कार्यदल गठनलगायत आठ सुझाव सरकारसमक्ष राखेको छ।
यता, सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले भने संकटका बेला नेतृत्वले राज्यका सबै संयन्त्रलाई नागरिकको जीवनरक्षामा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए। उनले उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी तथा स्वयंसेवकलाई राज्य आफ्नो साथमा रहेको अनुभूति दिलाउनुपर्नेमा जोड दिए।
रसुवा र नुवाकोटका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङभित्र फसेका व्यक्तिको उद्धार अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेकाले सरकारले उद्धारको गति, समन्वय र उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रभावकारी प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने आवाज संसदमा उठेको छ।