एसिया–प्रशान्त संवादमा जलवायु न्यायलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउन आह्वान

1k Shares

काठमाडौँ । एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्या समाधानका लागि जलवायु न्यायलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

क्षेत्रीय संवादमा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित तथा जोखिममा रहेका देशका समस्या, अनुकूलनका उपाय र जलवायु वित्तको आवश्यकताबारे छलफल भएको छ। सहभागीहरूले जलवायु संकटको प्रभाव सबै देशमा समान रूपमा नपर्ने भएकाले प्रभावित मुलुकका आवश्यकता र अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय छलफलको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताएका छन्।

नेपालले पनि जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढिरहेको जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उठाउँदै आएको छ। हालैको भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि नेपालले जलवायु न्याय, हिमाली मुद्दा तथा क्षति र नोक्सानीको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा थप प्राथमिकताका साथ उठाउन थालेको छ।

जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि विकसित देशहरूले उत्सर्जन घटाउने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने र विकासशील तथा जोखिममा रहेका देशलाई पर्याप्त वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।

नेपालले जलवायु न्यायलाई आफ्नो अधिकार र दाबीका रूपमा स्थापित गर्दै हिमाली मुद्दालाई विश्वव्यापी एजेन्डा बनाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ। कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले पनि जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय विषयलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने तथा हिमाली मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।

सम्बन्धित समाचार