मलेसिया रोजगारीमा २५ म्यानपावरको कारोबार छानबिन, २५० कम्पनीको पूर्वस्वीकृति रोकियो

1.4k Shares

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा संलग्न २५ वटा इजाजतपत्र प्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीमाथि छानबिन थालेको छ ।

युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवको निर्देशनपछि विभागले मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लुसिएमएस) मा आबद्ध ती कम्पनीको कारोबार, श्रमिक छनोटको आधार, मलेसिया रोजगारीमा विगतको संलग्नता तथा अन्य कम्पनीलाई प्रणालीमा आबद्ध गराउँदा अपनाइएको प्रक्रियाबारे अध्ययन थालेको हो ।

विभागका अनुसार ती २५ म्यानपावरसँग आबद्ध वा सहयोगीका रूपमा प्रणालीमा सूचीकृत करिब २५० कम्पनीसँग पनि स्पष्टीकरण माग्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । छानबिन पूरा नभएसम्म ती कम्पनीले मलेसियाका लागि नयाँ पूर्वस्वीकृति प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने छैनन् ।

विभागका निर्देशक विन्दा आचार्यका अनुसार नयाँ पूर्वस्वीकृतिमा मात्रै रोक लगाइएको हो । यसअघि नै सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी श्रम स्वीकृति लिइसकेका श्रमिकको हकमा भने निर्णयले असर गर्ने छैन ।

मलेसिया रोजगारीमा सीमित म्यानपावर कम्पनीको मात्रै पहुँच कायम भएको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले यसअघि नै उक्त व्यवस्था खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएको थियो । सङ्घले मलेसिया रोजगारीमा देखिएको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न कूटनीतिक पहल गर्नसमेत आग्रह गरेको थियो ।

सङ्घका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले २५ म्यानपावरमाथि छानबिन सुरु भएको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै गलत गतिविधिको प्रमाण सङ्कलनमा आफूहरूले सहयोग गर्ने बताएका छन् ।

विभागले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने, समूहगत नियन्त्रण वा एकाधिकार कायम गर्ने तथा श्रमिक छनोट प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव पार्ने गतिविधि नगर्न सम्बन्धित कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ । निर्देशन उल्लङ्घन गरेको पाइएमा कानुनबमोजिम इजाजतपत्र रद्दसम्मको कारबाही हुन सक्ने चेतावनी विभागले दिएको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा पारदर्शिता र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कायम गरी सबै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई समान अवसर उपलब्ध गराउने जनाएको छ । छानबिनका क्रममा कानुनविपरीत आर्थिक कारोबार वा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गतिविधि पुष्टि भएमा आवश्यक कानुनी कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ ।

यसैबीच मलेसिया रोजगारीसम्बन्धी विषयलाई नेपाल र मलेसियाबीचको सरकार–सरकार संवादमार्फत समाधान गर्न प्रशासनिक तथा कूटनीतिक पहलसमेत अघि बढाइएको छ । सरकारले श्रम सम्झौताअनुसार नेपाली श्रमिकलाई सुरक्षित, मर्यादित, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट मलेसिया पठाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सम्बन्धित समाचार