काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले रसुवा बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुखसँग छलफल गरेका छन्। सोमबार सिंहदरबारमा भएको छलफलमा बाढीपछि देखिएका समस्या, प्रभावितको पुनर्स्थापना र संघीय सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे केन्द्रित भएर कुराकानी भएको विदुर नगरपालिकाका प्रमुख राजन श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्।
श्रेष्ठका अनुसार बाढीपछि रसुवा र नुवाकोटबीचको आवागमन तथा यातायात सम्पर्कमा ठूलो समस्या उत्पन्न भएको छ। यसअघि केही घण्टामै पुग्न सकिने रसुवासम्म अहिले पुग्न करिब २० घण्टा लाग्ने अवस्था आएको उनले बताए।
उनले भने, ‘कनेक्टिभिटीको सबैभन्दा ठूलो समस्या छ। विदुर नगरपालिका दोस्रो कर्णाली भएको छ। तीन–चार घन्टामा रसुवा पुग्न सकिने ठाउँमा अहिले २० घन्टा लाग्ने अवस्था छ।’
छलफलमा प्रधानमन्त्री बालेनले पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक बजेटको चिन्ता नलिई प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापनामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका थिए। बाढीबाट विस्थापित नागरिकलाई दीर्घकालीन रूपमा जीविकोपार्जन गर्न सक्षम बनाउने विषयमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेकोमा पनि छलफल भएको श्रेष्ठले बताए।

बाढीका कारण बसोबासको समस्या भोगिरहेका नागरिकलाई व्यवस्थित पुनर्स्थापना गर्न जग्गा व्यवस्थापनको विषयसमेत उठाइएको छ। श्रेष्ठले वन तथा नदी किनारमा रहेका जग्गासँग अन्य उपयुक्त जग्गा साटफेर गर्न सकिने गरी जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेको जानकारी दिए।
बाढीबाट प्रभावित विदुर नगरपालिकाका मात्रै १ हजार ५०० भन्दा बढी नागरिक अहिले २० वटा होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका छन्। उनीहरूको बसोबास, रोजगारी तथा दीर्घकालीन पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने स्थानीय तहको माग छ।
भोटेकोसी तथा त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोटसहितका क्षेत्रमा सडक, पुल, बस्ती र अन्य भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। यसले प्रभावित क्षेत्रमा यातायात सम्पर्क पुनःस्थापना र विस्थापितको पुनर्वासलाई तत्कालको प्रमुख चुनौती बनाएको छ।