काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा सरुवा भएपछि पनि कर्मचारीलाई विभिन्न बहानामा पुरानै कार्यालयमा राख्ने तथा नयाँ कार्यालयमा रमाना नदिने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गरिएको छ। सरुवा भएका कर्मचारीलाई पुरानै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने कार्यसमेत भइरहेको भन्दै मन्त्रालयले यस्तो कार्य रोक्न निर्देशन दिएको हो।
निजामती सेवा नियमावलीअनुसार तोकिएको समयभित्र रमाना नदिई पुरानै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गरिएमा रमाना दिनुपर्ने म्यादभन्दा बढी अवधिको तलबभत्ता सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र भुक्तानी दिने लेखा प्रमुखबाट असुलउपर गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सरुवा भएका कर्मचारीलाई पुरानै कार्यालयमा राख्दा स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभाव हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाहमा पर्ने गरेको छ। त्यसैले संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहलाई कानुनले तोकेको अवधिभित्र रमाना दिन आग्रह गरिएको छ।
त्यस्तै, रमाना नदिई तलबभत्ता भुक्तानी गरेको पाइएमा लेखापरीक्षणका क्रममा उक्त रकमलाई बेरुजु कायम गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई समेत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयले सरुवा सम्बन्धी निर्णय हुने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्दै प्रशासनिक स्थिरता र सरुवा निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको जनाएको छ।