संविधान संशोधनमा दुवै सदनको दुई तिहाइ अनिवार्य, सर्वोच्चले रोक्यो नियमावलीका दुई प्रावधान

1.1k Shares

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ का दुईवटा प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनमा कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्थासँग बाझिने देखिएका प्रावधानलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को नियम १४० को उपनियम ११ र नियम २५९ कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। इजलासमा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदीसमेत थिए।

नियम १४० को उपनियम ११ मा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको दुई तिहाइ पुगेमा सभामुखले प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने व्यवस्था गरिएको थियो।

त्यस्तै, नियम २५९ मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सभा, समिति र सदस्यका हकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली संघीय कानुनको रूपमा विशेष कानुनसरह लागू हुने व्यवस्था राखिएको थियो। सर्वोच्चले यी दुवै प्रावधानलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो।

नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता कमल पन्तलगायतले संविधानसँग बाझिने प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। सोही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चको आदेशसँगै संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा संविधानले निर्धारण गरेको बहुमतको विषय फेरि केन्द्रमा आएको छ। अहिलेका लागि नियमावलीका उक्त दुई प्रावधान कार्यान्वयनमा रोक लागेकाले संविधान संशोधनको संसदीय प्रक्रिया संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अघि बढाउनुपर्ने अवस्था बनेको छ।

सर्वोच्चले अन्तिम फैसला नगरेसम्म नियम १४० को उपनियम ११ र नियम २५९ कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।

सम्बन्धित समाचार