सेयर आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि ‘बाइ ब्याक’ : सम्भावना र चुनौती के ?

778 Shares

काठमाडौं ।अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पूँजीबजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजनाअन्तर्गत कम्पनीलाई आफ्नै सेयर पुनः खरिद अर्थात् ‘बाइ ब्याक’ गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएका छन्।

सरकारले सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श गरी आगामी माघ मसान्तभित्रै बाइ ब्याकसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्था, नीति तथा आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न बोर्डलाई समयसीमा तोकेको छ। समयसीमा नै तोकेर निर्देशन आएपछि बोर्डले पनि कार्यान्वयनको तयारी अघि बढाएको जनाएको छ।

धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले कार्ययोजनामा समेटिएका विषय कार्यान्वयन गर्ने गरी काम सुरु भइसकेको बताए। उनका अनुसार पूँजीबजार सुधारसम्बन्धी कार्ययोजनामा उल्लेख भएका विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजान बोर्डले तयारी थालेको छ।

सरकारको पछिल्लो कार्ययोजनामा गैरआवासीय नेपालीलाई पूँजी बजारमा सहभागी गराउने, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना गर्ने, धितोपत्र बजारलाई प्रविधिमैत्री तथा सुदृढ बनाउने र सुरक्षा कोषलाई लगानीका लागि सहजीकरण गर्नेलगायतका विषय पनि समेटिएका छन्। यस्ता विषय यसअघि पनि विभिन्न नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा उल्लेख हुँदै आए पनि कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको देखिन्छ।

तर, कम्पनीले आफ्नै सेयर पुनः खरिद गर्ने ‘बाइ ब्याक’ व्यवस्था भने नेपालको पूँजीबजारका लागि तुलनात्मक रूपमा नयाँ विषयका रूपमा अघि आएको छ।

बाइ ब्याक किन आवश्यक ?

धितोपत्र बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीका अनुसार बजारमा सेयरको आपूर्ति अत्यधिक बढेको अवस्थामा वा कम्पनीले आफ्नो पूँजी घटाउन चाहेको अवस्थामा बाइ ब्याक उपयोगी विकल्प हुन सक्छ।

उनका अनुसार बाइ ब्याक लागू गर्न सुरुमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। त्यसपछि सम्बन्धित कम्पनीले उपयुक्त कारणसहित बोर्डमा सेयर पुनः खरिदका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

कम्पनीले बजारबाट आफ्नै सेयर खरिद गरेपछि बजारमा कारोबारका लागि उपलब्ध सेयरको संख्या घट्न सक्छ। यसले आपूर्ति व्यवस्थापनमा भूमिका खेल्नुका साथै कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) बढाउनसमेत प्रभाव पार्न सक्छ।

उदाहरणका लागि कुनै कम्पनीको दोस्रो बजारमा १ करोड कित्ता सेयर सूचीकृत छ र उसले २० लाख कित्ता सेयर बाइ ब्याक गर्‍यो भने बाँकी सेयरको संख्या ८० लाख कित्तामा सीमित हुन्छ। कम्पनीको नाफा यथावत् रहेको अवस्थामा सेयरको संख्या घटेकाले प्रतिसेयर आम्दानी बढ्न सक्छ।

यसरी बाइ ब्याकले कम्पनीको सेयरको माग तथा आपूर्तिमा प्रभाव पार्न सक्ने र आपूर्ति घटाएर मूल्यमा केही समर्थन दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष नरेन्द्र सिँजापतिका अनुसार अहिलेको अवस्थामा पनि बाइ ब्याकको व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ। तर त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार कम्पनीले आफ्नै सेयर खरिद गर्दा बजारमा उपलब्ध सेयरको आपूर्ति केही हदसम्म सन्तुलित गर्न सकिन्छ।

यद्यपि, बाइ ब्याकका लागि कम्पनीले लाभांशका रूपमा वितरण गर्न सकिने सञ्चित मुनाफा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा कम्पनीको तत्काल वितरण गर्न सकिने लाभांशमा असर पर्न सक्ने भएकाले यसको प्रभावबारे पनि बहस हुँदै आएको छ।

कम्पनी ऐनमा के छ ?

नेपालमा बाइ ब्याकको अवधारणा पूर्ण रूपमा नयाँ भने होइन। कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६१ ले निश्चित सर्त पूरा भएको अवस्थामा कम्पनीले आफ्नै सेयर पुनः खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

ऐनअनुसार कम्पनीले लाभांशका रूपमा वितरण गर्न सकिने सञ्चित मुनाफाबाट आफ्नै सेयर खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर यसका लागि कम्पनीको सम्पूर्ण जारी सेयरको रकम चुक्ता भएको हुनुपर्ने, सार्वजनिक कम्पनीको सेयर धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएको हुनुपर्ने तथा कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा बाइ ब्याकसम्बन्धी व्यवस्था हुनुपर्ने जस्ता सर्त छन्।

त्यसैगरी कम्पनीको साधारणसभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित भएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि छ। बाइ ब्याकमा खर्च गर्न सकिने रकमको सम्बन्धमा पनि कम्पनीको चुक्ता पुँजी तथा साधारण जगेडा कोषसँग जोडिएका सीमा तोकिएका छन्।

कानुनी रूपमा केही आधार भए पनि बाइ ब्याक सञ्चालनका लागि आवश्यक विस्तृत प्रक्रिया, नियामकीय पूर्वाधार र बजार संयन्त्र स्पष्ट नहुँदा नेपालमा यसको व्यावहारिक प्रयोग हुन सकेको छैन।

कम्पनी ऐनले कम्पनीले आफ्नै सेयर पुनः खरिद गर्न सक्ने विभिन्न विधिसमेत उल्लेख गरेको छ। धितोपत्र बजार वा खुला बजारबाट सेयर खरिद गर्ने, कम्पनीका कर्मचारीलाई छुट्याइएको सेयर सम्बन्धित कर्मचारीबाट खरिद गर्ने तथा तत्काल कायम रहेका सेयरधनीबाट समानुपातिक रूपमा सेयर खरिद गर्ने विकल्प ऐनमा छन्।

बाइ ब्याकपछि सेयरको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?

बाइ ब्याक कार्यान्वयनमा आएपछि अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न खरिद गरिएको सेयरको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने हो।

अन्य मुलुकमा सामान्यतः बाइ ब्याक गरिएका सेयर व्यवस्थापनका दुई प्रमुख अभ्यास देखिन्छन्। एउटा विकल्प खरिद गरिएको सेयर पूर्ण रूपमा रद्द गर्नु हो भने अर्को विकल्प त्यसलाई ‘ट्रेजरी सेयर’ का रूपमा राख्नु हो।

कम्पनीले बाइ ब्याक गरेका सेयर रद्द गरेमा ती सेयरको अस्तित्व समाप्त हुन्छ र कम्पनीको कुल जारी सेयर संख्या घट्छ। यस्तो अवस्थामा बाँकी सेयरधनीको प्रतिसेयर आम्दानीमा प्रभाव पर्न सक्छ।

अर्कोतर्फ, ट्रेजरी सेयरका रूपमा राख्ने व्यवस्था भएमा कम्पनीले खरिद गरेका सेयर तत्काल बजारमा कारोबार हुने सेयरको संख्यामा समावेश नगर्ने र भविष्यमा निश्चित अवस्थामा पुनः जारी गर्न सक्ने व्यवस्था हुन सक्छ।

त्यसैले नेपालमा बाइ ब्याक लागू गर्दा कम्पनीले कस्तो अवस्थामा सेयर खरिद गर्न पाउने, कति सेयर खरिद गर्न पाउने, मूल्य कसरी निर्धारण गर्ने, खरिद गरिएको सेयर रद्द गर्ने वा ट्रेजरी सेयरका रूपमा राख्ने तथा पुनः जारी गर्न पाउने–नपाउनेजस्ता विषय स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।

सरकारले माघ मसान्तभित्र नियामकीय व्यवस्था तथा आवश्यक नीति–पूर्वाधार तयार गर्ने समयसीमा तोकेकाले अब बोर्डले यी विषयलाई कसरी समेट्छ भन्नेमा बाइ ब्याक कार्यान्वयनको दिशा निर्भर हुनेछ।

सम्बन्धित समाचार