काठमाडौं । दसैँ नजिकिँदै गर्दा गत भदौमा आएको बाढीबाट विस्थापित भएका हजारौँ परिवारको स्थायी पुनर्वास अझै अन्योलमा परेको छ। घरबारविहीन बनेका परिवारहरू अस्थायी आश्रयमा बसिरहेका बेला सरकारले भने सुरक्षित स्थानमा पुनर्वासका लागि जग्गा खोजिरहेको जनाएको छ।
बाढीले विशेषगरी रसुवा, नुवाकोटलगायतका जिल्लामा ठूलो क्षति पुर्याएपछि धेरै परिवार विस्थापित भएका छन्। कतिपय बस्ती नै बगरमा परिणत भएकाले पुरानै स्थानमा पुनः घर निर्माण गर्न जोखिम देखिएको छ। त्यसैले सुरक्षित स्थान पहिचान गरी नयाँ बस्ती विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
सरकारले पूर्ण रूपमा घर तथा जग्गा गुमाएका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयले पुनर्वासका लागि आवश्यक जग्गा खोजी थालेको सरकारका प्रवक्ताले बताएका छन्। तत्कालका लागि विस्थापितहरूलाई होल्डिङ सेन्टर तथा अस्थायी आवासमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाले भने बाढी प्रभावित परिवारको पुनर्वासका लागि विभिन्न स्थान प्रस्ताव गरिसकेको छ। नगरपालिकाले प्रत्येक वडामा सुरक्षित पुनर्वासको अवधारणा अघि सारेको छ भने जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न ‘एक वडा, एक पुनर्वास स्मार्ट सिटी’को अवधारणासमेत अघि बढाएको छ।
रसुवाका प्रभावित स्थानीय तहमा भने पुनर्वासका लागि जग्गा खोज्नु अझ कठिन बनेको छ। बाढी र पहिरोले उपलब्ध जमिनसमेत क्षति पुर्याएकाले सुरक्षित स्थानमा नयाँ बस्ती बसाल्न समस्या भइरहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। उनीहरूले पुनर्वासका लागि संघ र प्रदेश सरकारको थप सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्।
यसैबीच, बाढी प्रभावित क्षेत्रमा जोखिमयुक्त नदी किनारमा पुनः बस्ती बसाउन नहुने आवाज पनि उठेको छ। सुरक्षित र दीर्घकालीन योजना बनाएर मात्रै पुनर्वास अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
दसैँको मुखमा समेत स्थायी आवासको टुंगो नलाग्दा बाढीपीडित परिवारको चाडपर्व प्रभावित हुने अवस्था बनेको छ। तत्काल राहतसँगै सुरक्षित जग्गा पहिचान, घर निर्माण र दीर्घकालीन पुनर्वासको ठोस योजना छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।