न्युयोर्क । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित संकट सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित नभई कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुने क्रममा न्युयोर्कमा रहेका मन्त्री खनालले राष्ट्रसंघको प्रधान कार्यालयमा आयोजित जलवायुसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका लागि पर्याप्त सहयोग परिचालन गर्न आग्रह गरेका हुन्।
मन्त्री खनालको निजी सचिवालयका अनुसार उनले हालै नेपालमा आएको बाढीबाट ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको जानकारी गराए। बाढीका कारण जलविद्युत् पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पुगेको र दशकौँको प्रयासबाट हासिल भएका विकास उपलब्धि पछाडि धकेलिएको उनले बताए। प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार जलवायुजन्य विपत्का कारण नेपालले पाँच अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी क्षति व्यहोरेको उनको भनाइ थियो।
‘नेपालले यो संकट सिर्जना गरेको होइन। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम छ, तर यसको असर नेपालले असमान रूपमा र पटकपटक भोगिरहेको छ,’ उनले भने।
जलवायुजन्य विपत् नेपालका लागि मानवीय आपत्कालमा मात्र सीमित नरहेको उल्लेख गर्दै खनालले यसलाई विकास आपत्काल, न्यायको संकट तथा समुदाय र भावी पुस्ताको अस्तित्वसँग जोडिएको चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरे।
भोटेकोसी बाढीलाई स्थानीय घटना मात्र नभई विश्वका जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका लागि गम्भीर चेतावनीका रूपमा लिनुपर्ने उनले बताए। ‘हिमालयमा जे हुन्छ, त्यो हिमालयमै सीमित रहँदैन,’ उनले भने, ‘हिमालय पृथ्वीको जीवन–समर्थन प्रणालीको अभिन्न हिस्सा हो।’
उनले विपत् आएपछि मात्र सहयोग गर्ने अभ्यास परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। विपत् आउनुअघि नै जोखिममा रहेका समुदायसम्म पुग्ने गरी पर्याप्त, अग्रिम र सहज पहुँचयोग्य जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री खनालले जलवायु अनुकूलनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भन्दै नेपालजस्ता मुलुकका लागि अनुकूलन विकल्प नभई जीवनरक्षाको आधार भएको बताए। विश्वव्यापी प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न, पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीअनुकूल प्रविधि तथा जलवायु सूचना सेवाको विकास गर्न र जलवायु उत्थानशील पूर्वाधारमा लगानी बढाउन उनले आग्रह गरे।
त्यसैगरी, हानि तथा क्षति कोषलाई पर्याप्त रूपमा पुँजीकृत गर्दै छिटो, सरल र सहज पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने तथा बहुपक्षीय विकास बैंकहरूले विपत्का बेला शीघ्र र किफायती वित्त परिचालन गर्नुपर्ने उनले बताए।
हिमालदेखि समुद्रसम्म जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै खनालले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य हासिल गर्न दृढ प्रयास आवश्यक रहेको बताए। ‘यो पर्वतीय तथा तटीय समुदायको अस्तित्वसँग जोडिएको विषय हो,’ उनले भने।
विश्व समुदाय जलवायु संकटप्रति तत्काल गम्भीर नभए भविष्यमा अझ ठूलो जोखिम निम्तिन सक्ने चेतावनी दिँदै मन्त्री खनालले राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुख, मन्त्री, परोपकारी संस्था, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, निजीक्षेत्र तथा शैक्षिक समुदायलाई जलवायु संकटविरुद्ध साहस र स्पष्टताका साथ अघि बढ्न आह्वान गरे।