काठमाडौँ । सरकारले ठूला विपद्का घटनामा बेपत्ता भएका व्यक्ति खोजी तथा उद्धारको अवधिमा नभेटिए मृत्यु दर्ता गर्न सकिने गरी कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
गृह मन्त्रालयले तयार पारेको ‘विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ मा ठूला विपद्का घटनामा बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्ने विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
विधेयकमा शव नभेटिएका व्यक्तिको मृत्यु दर्ता, बेपत्ता परिवारलाई राहत तथा शवको खोजी, भण्डारण र हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कुनै व्यक्ति विपद्मा बेपत्ता भएको र घोषित विपद्को अवधि समाप्त भएपछि वा खोज तथा उद्धार कार्य सकिँदासम्म पनि फेला नपरेमा सम्बन्धित स्थानीय तहको पञ्जिकाधिकारी कार्यालयमा मृत्यु दर्ताका लागि निवेदन दिन सकिनेछ।
यस्तो अवस्थामा प्रचलित कानुनअनुसार अदालतबाट मृत्यु घोषणा गराउनुपर्ने बाध्यतालाई सहज बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि ठूलो संख्यामा मानिस बेपत्ता भएका छन्। उनीहरूको शव फेला नपरेका कारण परिवारले मृत्यु दर्ता, बीमा दाबी तथा अन्य कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन्।
विद्यमान कानुनअनुसार सामान्य अवस्थामा लामो समयसम्म बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु अनुमान गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि विपद् वा दुर्घटनामा बेपत्ता भएका व्यक्तिका लागि अदालतमार्फत मृत्यु घोषणा गराउने छुट्टै व्यवस्था छ।
तर ठूलो संख्यामा मानिस प्रभावित भएको भोटेकोशीजस्तो विपद्मा प्रत्येक परिवारलाई अदालतको प्रक्रियामा जानुपर्ने अवस्था कठिन हुने भन्दै वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सरकारमाथि दबाब परेको थियो।
गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको संशोधनले यस्तै समस्यालाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। प्रस्तावित विधेयकमा विपद्का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिको शव भेटिएमा पहिचान, सुरक्षित भण्डारण र परिवारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई समेत व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। डीएनए परीक्षणबाट पहिचान भएका शव परिवारलाई बुझाउने प्रक्रियालाई पनि कानुनी आधार दिन खोजिएको छ।
विधेयकमा विपद्मा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई न्यूनतम राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। साथै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणसम्बन्धी कानुनमा समेत संशोधन गरी बेपत्ता व्यक्तिको घटना दर्ता गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट पार्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
विदेशी नागरिक विपद्मा मृत्यु वा बेपत्ता भएको अवस्थामा सम्बन्धित देशको नेपालस्थित दूतावास वा कन्सुलेटमार्फत आवश्यक घोषणा तथा प्रक्रियालाई अघि बढाउने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ।
गृह मन्त्रालयले विधेयकबारे सार्वजनिक सुझावसमेत मागेको छ। प्रस्तावित संशोधन संसद्बाट पारित भएर कानुनी रूप लिएपछि ठूला विपद्मा शव नभेटिएका बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु दर्ता, परिवारलाई राहत तथा अन्य कानुनी प्रक्रियामा अहिले देखिएको जटिलता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।