विराटनगर । उद्योगी व्यवसायीले औद्योगिक प्रयोजनका लागि खपत हुने विद्युत्मा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तत्काल पुनरवलोकन गरी खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उद्योग सङ्गठन मोरङले उद्योगको उत्पादन लागत घटाउन विद्युत्मा लगाइएको अतिरिक्त कर हटाउनुपर्ने माग गरेको हो।
उद्योग सङ्गठन मोरङले सङ्घीय सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहसमक्ष सुझाव प्रस्तुत गर्दै विद्युत् उद्योगको आधारभूत उत्पादन लागतको हिस्सा भएकाले यसमा अतिरिक्त कर लगाउँदा नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुने जनाएको छ।
विराटनगरमा सङ्गठनको कार्यसमिति र मन्त्री साहबीच भएको छलफलमा अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरसहित देशभरका उद्योगले भोगिरहेका ऊर्जा, पूर्वाधार, निर्यात र उत्पादन लागतसम्बन्धी समस्या प्रस्तुत गर्दै ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए।
अध्यक्ष राठीले विद्युत् औद्योगिक उत्पादनका लागि अत्यावश्यक शक्ति भएकाले यसमा भ्याट थपिँदा उत्पादन लागत बढ्ने बताए। औद्योगिक लागत घटाई उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने वातावरण निर्माण भए मात्र अर्थतन्त्र थप प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने उनको भनाइ थियो।
उद्योगीले करको विषयसँगै सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्नसमेत माग गरेका छन्।
विशेषगरी सुक्खायाममा हुने विद्युत् अवरोध, लो–भोल्टेज र ट्रिपिङका कारण मेसिनरी उपकरणमा क्षति पुग्नुका साथै उत्पादन प्रक्रिया प्रभावित हुने गरेको उद्योगीको भनाइ छ। यसका लागि आवश्यक प्राविधिक सुधार गर्न उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
उद्योगीले भारतसँगको सीमापार व्यापार तथा निर्यातमा देखिएका चुनौतीबारे समेत मन्त्री साहलाई जानकारी गराएका छन्।
भारतले नेपाली जुटजन्य वस्तुमाथि आगामी अक्टोबरदेखि हालको भन्दा चार गुणासम्म बढी एन्टिडम्पिङ शुल्क लगाउने विषयमा अनुसन्धान अघि बढाएको भन्दै अध्यक्ष राठीले त्यसलाई रोक्न सरकारले तत्काल उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने माग गरे।
त्यस्तै भारतले कच्चा तथा तयारी खानेतेलको आयात महसुल घटाएपछि नेपालबाट निर्यात हुँदै आएको प्रशोधित तेल उद्योगमा संकट आउन सक्ने उद्योगीले बताएका छन्। तेल उद्योगमा भएको ठूलो लगानी, रोजगारी र निर्यात जोगाउन भन्सार छुटलगायत नीतिगत उपाय तत्काल अवलम्बन गर्न उनीहरूले सुझाव दिएका छन्।
उद्योगीले लामो समयदेखि निर्माण अलपत्र रहेको कटहरी–विराटनगर हुलाकी सडकको करिब ६ किलोमिटर खण्डको स्तरोन्नति तत्काल सम्पन्न गर्न पनि माग गरेका छन्।
यसैगरी सुनसरीको अमडुवामा लामो समयदेखि प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ। औद्योगिक विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएका नीतिगत तथा पूर्वाधारसम्बन्धी समस्या समयमै समाधान गर्न समन्वय र आवश्यक निर्णय लिन उद्योगीले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।