काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा घरबाट नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा लगिएको घटनाप्रति सर्वोच्च अदालतले आपत्ति जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवं सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले विज्ञप्ति जारी गर्दै जबरालाई रातको समयमा घरमा सुतिरहेको अवस्थामा नेपाल प्रहरीका अधिकृतले उठाएर टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा लगेको र करिब १० घण्टापछि परिवारको जिम्मा लगाएको घटनाप्रति आकस्मिक पूर्ण बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मध्यरातमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूले घरमा सुतिरहेको अवस्थामा उठाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा लगी करिब १० घण्टा राखी पुनः परिवारको जिम्मा लगाइएको घटनाप्रति सर्वोच्च अदालतको यो पूर्ण बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’
सर्वोच्चले नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यका रूपमा आत्मसात् गरेको उल्लेख गरेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, बहालवाला न्यायाधीश तथा न्यायिक जनशक्तिप्रति राज्यका निकायले गर्ने व्यवहार संवेदनशील र गम्भीर विषय भएको पनि सर्वोच्चको भनाइ छ ।
प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया अपनाएर मात्र कुनै नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिन सकिने संवैधानिक प्रत्याभूति रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले उचित प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कामकारबाहीमा स्वेच्छाचारिता देखिन सक्ने जनाएको छ । त्यस्तो कार्य लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न नसक्ने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ ।
सर्वोच्चको आकस्मिक पूर्ण बैठकले कुनै पनि पूर्व पदाधिकारीसँग जोडेर न्याय सम्पादनका क्रममा भएका वा हुने कामकारबाहीलाई चित्रण वा सम्प्रेषण नगर्न सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई अनुरोधसमेत गरेको छ ।
साथै सर्वोच्चले न्यायपालिकाबाट सम्पादन हुने न्याय सम्पादनलगायत हरेक कामकारबाहीमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई स्थान नदिइने विश्वास आम नागरिकलाई दिलाएको छ ।