काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिअन्तर्गतको उपसमितिले कारागार तथा हिरासतको अवस्थाबारे अध्ययन गरी नीतिगत तथा कानुनी सुझावसहितको प्रतिवेदन मूल समितिमा बुझाएको छ।
बुधबार बुझाइएको प्रतिवेदनमा २०८२ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परी पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यक्तिमध्ये गम्भीर अपराधमा संलग्न नभएकाहरूको मुद्दा फिर्ता लिएर थुनामुक्त गर्न सिफारिस गरिएको छ।
उपसमितिले देशभरका कारागार तथा हिरासतको समग्र अवस्था अध्ययन गरी सुधारका लागि आवश्यक विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी सुझावसमेत प्रतिवेदनमा समेटेको जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा गरिएको सिफारिसमाथि अब प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफल हुनेछ। मूल समितिले छलफलपछि सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने वा नदिने सम्बन्धमा निर्णय गर्नेछ।