काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनका कारण विपद्को जोखिम बढ्दै गएका बेला नेपालले बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रहरूबीच विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका लागि साझा क्षेत्रीय संयन्त्र निर्माणको प्रस्ताव अघि सारेको छ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न बिम्स्टेकको पहिलो गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकमा ‘बिम्स्टेक क्षेत्रीय विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य रूपरेखा’ निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेका हुन्।
विपद्को जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी तथा संकटका बेला प्रभावकारी उद्धार र राहतका लागि सदस्य राष्ट्रहरूबीच समन्वय बलियो बनाउने उद्देश्यले उनले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन्।
प्राकृतिक विपद्ले राष्ट्रिय सीमाको परिधिमा मात्र असर नपार्ने भएकाले त्यसको सामना गर्न क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको नेपालको प्रस्तावको मूल सन्देश छ। विपद् आइपरेपछि मात्र सक्रिय हुनेभन्दा जोखिम पहिचान, पूर्वसूचना, स्रोतसाधनको तयारी र संयुक्त प्रतिकार्यलाई प्राथमिकता दिने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा यस प्रस्तावले जोड दिएको छ।
बिम्स्टेक क्षेत्रका मुलुकहरू बाढी, पहिरो, चक्रवात, भूकम्प तथा जलवायुजन्य जोखिमबाट प्रभावित हुँदै आएका छन्। यस्ता विपद्का बेला उद्धार सामग्री, दक्ष जनशक्ति, प्राविधिक सहयोग र सूचनाको समयमै आदानप्रदान महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
गृहमन्त्री गुरुङले प्रस्ताव गरेको क्षेत्रीय रूपरेखाले सदस्य राष्ट्रहरूबीच विपद् पूर्वतयारीदेखि उद्धार, राहत र प्रतिकार्यसम्म सहकार्य विस्तार गर्ने आधार तयार पार्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसका लागि संयुक्त कार्यदल गठन गरी क्षेत्रीय संयन्त्रलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत उनले राखेका छन्।
यद्यपि, प्रस्ताव कार्यान्वयनमा जान सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहमति, जिम्मेवारीको बाँडफाँट र आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङले विपद् व्यवस्थापनसँगै क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौती सामना गर्न सदस्य राष्ट्रहरूबीच समन्वय सुदृढ गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
आतंकवाद, लागुऔषध ओसारपसार, मानव बेचबिखन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा साइबर अपराधजस्ता सीमापार समस्याको नियन्त्रणका लागि सूचना आदानप्रदान र संयुक्त प्रयास आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिएका थिए।
यी अपराध कुनै एक मुलुकको प्रयासबाट मात्र नियन्त्रण गर्न कठिन हुने भएकाले साझा रणनीति, प्रविधिको उपयोग र सुरक्षा निकायबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक पर्ने नेपालको धारणा छ।
बिम्स्टेकमार्फत क्षेत्रीय सहकार्यलाई व्यवहारमा उतार्न सके विपद्को समयमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच उद्धार तथा राहत परिचालन, प्राविधिक सहयोग र सूचना आदानप्रदान सहज बनाउन मद्दत पुग्न सक्छ।
तर, क्षेत्रीय रूपरेखा निर्माणको प्रस्तावले मात्रै अपेक्षित परिणाम सुनिश्चित गर्दैन। त्यसलाई कार्यान्वयनयोग्य योजना, स्पष्ट जिम्मेवारी, नियमित अभ्यास र आवश्यक स्रोतसाधनसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालको प्रस्तावमाथि सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहमति जुटेर संयुक्त कार्यदल तथा क्षेत्रीय संयन्त्र निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेमा बिम्स्टेक क्षेत्रमा विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउने अवसर सिर्जना हुन सक्छ।