काठमाडौँ । दशैंको सार्वजनिक बिदामा पनि अदालतबाट प्रदान गरिने अत्यावश्यक न्यायिक सेवा निरन्तर रहने भएको छ । नियमित सरकारी कामकाज बन्द रहे पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिट निवेदनको दर्ता तथा सुनुवाइ र कानुनी प्रक्रियाअनुसार धरौटी वा जरिवाना बुझाएर थुनामुक्त हुन चाहने प्रतिवादीका लागि अदालतले सेवा उपलब्ध गराउने भएको हो ।
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सर्वोच्च अदालतले दशैं बिदामा अत्यावश्यक न्यायिक सेवा सञ्चालन गर्न सबै तहका अदालतलाई परिपत्र गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासन शाखाले असोज २३ गते जारी गरेको सूचनाअनुसार बडादशैं २०८३ को अवसरमा असोज २५ गते घटस्थापनादेखि कात्तिक ८ गते कोजाग्रत पूर्णिमासम्म सर्वोच्च अदालत नियमित रूपमा बन्द रहनेछ । तर घटस्थापना, शनिबार र विजयादशमीका दिनबाहेक अन्य दिनमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिट निवेदन दर्ता तथा सुनुवाइका लागि बिहान ११ बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म अदालत खुला रहनेछ ।
सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार तथा प्रवक्ता डा. अशोककुमार क्षेत्रीका अनुसार सार्वजनिक बिदामा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन दर्ता र सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था लामो समयदेखि निरन्तर अभ्यासमा छ ।
“थुना वा बन्दीको सन्दर्भमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटका लागि अदालत खुला रहँदै आएको छ । बिदाको समयमा पनि यस्ता मुद्दा दर्ता हुने र सुनुवाइ हुने गरेको छ,” उनले भने ।
बन्दी प्रत्यक्षीकरण गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै व्यक्तिको स्वतन्त्रता पुनःस्थापनाका लागि अदालतमा माग गरिने संवैधानिक उपचार हो । नियमित कामकाज बन्द रहेको समयमा पनि यस्तो निवेदनमाथि सुनुवाइको व्यवस्था रहँदा नागरिकको न्यायमा पहुँच कायम राख्न मद्दत पुग्नेछ ।
सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिटमा सुनुवाइको व्यवस्था रहेकामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले भने धरौटी वा जरिवाना बुझाउन नसकेर थुनामा रहेका प्रतिवादीलाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार रकम बुझाएर थुनामुक्त हुन सक्ने सुविधा उपलब्ध गराएको छ ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाका अनुसार धरौटी वा जरिवाना तिर्न नसकेर थुनामा रहेका प्रतिवादीले बिदाको अवधिमा रकम बुझाएर छुट्न चाहेमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको हो ।
“पहिले पनि विशेष अवस्थाका निवेदन हेर्ने प्रचलन थियो । यस पटक धरौटी र जरिवाना तिर्न नसकेर थुनामा रहेका प्रतिवादीले दसैँको अवधिमा रकम बुझाएर थुनामुक्त हुन चाहेमा त्यस्तो सुविधा थप गरिएको हो,” उनले भने ।
उनका अनुसार बिदाको समयमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण, पक्राउ अनुमति र म्याद थपजस्ता अत्यावश्यक न्यायिक कामसमेत सञ्चालन हुनेछन् । काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट जरुरी पक्राउ पुर्जीको समर्थन, म्याद थप, कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) लिन अनुमति, पक्राउ अनुमति तथा धरौटी र जरिवाना रकम बुझ्ने कामसमेत हुनेछ ।
यद्यपि, यो सुविधाबाट सबै थुनुवाले स्वतः मुक्ति पाउने भने होइन । सम्बन्धित मुद्दामा भएको आदेश, धरौटी वा जरिवानाको अवस्था र प्रचलित कानुनी प्रक्रियाअनुसार रकम बुझाएर छुट्न मिल्ने व्यक्तिले मात्र सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता क्षेत्रीका अनुसार नियमित समयमा अदालतमा मुद्दा दर्ता, पेसी, सुनुवाइ, फैसला तथा अन्य प्रशासनिक काम सञ्चालन हुन्छन् । बिदाकालीन सेवामा भने अदालतले तोकेका अत्यावश्यक प्रकृतिका निवेदन र प्रक्रियामा मात्र सेवा सीमित रहनेछ ।
सर्वोच्च अदालतमा मुख्यतः बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिट निवेदन दर्ता तथा सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको छ भने काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट अन्य अत्यावश्यक न्यायिक प्रक्रियासमेत सञ्चालन हुने जनाइएको छ ।
बिदाकालीन सेवा सञ्चालन गर्न न्यायाधीश तथा कर्मचारीको व्यवस्थापनसमेत गरिएको छ । प्रशासन, सूचना प्रविधि, लगत तथा मिसिल व्यवस्थापनलगायतका कामका लागि आवश्यक कर्मचारी खटाइएको प्रवक्ता क्षेत्रीले बताए ।
दशैंको लामो सार्वजनिक बिदामा पनि अत्यावश्यक न्यायिक सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाले गैरकानुनी थुनाविरुद्ध उपचार खोज्ने व्यक्ति तथा कानुनी प्रक्रियाअनुसार धरौटी वा जरिवाना बुझाएर छुट्न चाहने प्रतिवादीलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।