काठमाडौं । नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा जलवायु न्याय, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन तथा हानि–नोक्सानीका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ।
टर्किएको अन्ताल्यामा यही कात्तिक २३ देखि आगामी मङ्सिर ४ गतेसम्म आयोजना हुने सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनमा नेपालको न्यून योगदान भए पनि त्यसको असरबाट मुलुकले भोगिरहेका जोखिम र क्षतिबारे अन्तरराष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा जोखिम बढ्दै गएको छ। पछिल्ला विपद्का घटनाले हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलता थप उजागर गरेकाले त्यसको संरक्षण र जोखिममा रहेका समुदायले भोगिरहेको क्षतिबारे अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रभावकारी रूपमा आवाज उठाइनेछ।
नेपालले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने तयारी गरेको छ। वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी पनि सम्मेलनमा सहभागी हुनेछिन्। प्रतिनिधिमण्डललाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र समावेशी बनाउन विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा नागरिक समाजलाई समेट्ने विषयमा छलफल भइरहेको सचिव मिश्रले बताए।
उनका अनुसार हिमाली क्षेत्रको जोखिम, जलवायु अनुकूलन, हानि तथा नोक्सानी र जलवायु न्यायका विषयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्रसँग जोड्ने नेपालको प्रयास रहनेछ।
राष्ट्रिय अवधारणापत्र सार्वजनिक गरिने
कोप–३१ को तयारीलाई अन्तिम रूप दिन सरकारले कात्तिक १२ गते विभिन्न विषयगत मन्त्रालय, नेपालस्थित विदेशी राजदूतावास, विकास साझेदार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको सहभागितामा राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ।
उक्त सम्मेलनमा नेपालको राष्ट्रिय अवधारणापत्र (पोजिसन पेपर) र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिगत दस्तावेज सार्वजनिक गरिने मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले जानकारी दिए।
सहभागीबाट प्राप्त सुझाव र अन्तरराष्ट्रिय समुदायका धारणालाई समेटेर राष्ट्रिय अवधारणापत्रलाई अन्तिम रूप दिइनेछ। त्यसमा हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा विश्व तापक्रम वृद्धिले हिमाली क्षेत्रमा पार्न सक्ने प्रभावका विषय समेटिनेछन्।
भोटेकोशी र बूढीगण्डकी क्षेत्रमा भएका विपद्का घटनाले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असर र जलवायुजन्य विपद्को जोखिमबारे थप सचेत गराएको डा. ढकालले बताए। यसअघि मेलम्ची, थामे, मनाङ, मुस्ताङ, कञ्चनपुर र इलामलगायत क्षेत्रमा भएका विपद्का घटनाले पनि जलवायु परिवर्तनका चुनौती उजागर गरेको उनको भनाइ छ।
अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष नेपालको जोखिम प्रस्तुत गरिने
नेपालले जलवायु परिवर्तनका असर र संरक्षणका प्रयास अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्न सरकारी प्रतिनिधिमण्डलका अतिरिक्त नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र सञ्चारमाध्यमलाई पनि समेट्ने तयारी गरेको छ।
यसका लागि टर्किए सरकारले सम्मेलनस्थलमा उपलब्ध गराएको स्थानमा नेपालले प्याभिलियन स्थापना गर्ने भएको छ। प्याभिलियनमा भोटेकोशीलगायत क्षेत्रमा भएका विपद्का घटना, हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलता र नेपालले भोगिरहेका जलवायुजन्य चुनौतीलाई अन्तरक्रिया, तस्बिर तथा भिडियोमार्फत प्रस्तुत गरिनेछ।
प्याभिलियन स्थापनाका लागि आवश्यक खर्च जुटाउन मन्त्रालयले विकास साझेदार र गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य तथा सहयोगका लागि पहल गरिरहेको डा. ढकालले बताए।
नेपालले यसअघि अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूह, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र कोप सम्मेलनका विभिन्न मञ्चमा जलवायु न्यायको विषय उठाउँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा व्यक्त गरेका जलवायु न्यायसम्बन्धी प्रतिबद्धता र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रि–कोपमा प्रस्तुत गरेका विषयलाई पनि आगामी सम्मेलनमा नेपालको प्राथमिकतासँग जोडिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
हानि–नोक्सानी कोषबाट शीघ्र सहायता जुटाउने प्रयास
जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न विपद्पछिको राहत र पुनःस्थापनाका लागि हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी कोषबाट नेपालले शीघ्र सहायता पाउने व्यवस्था गर्न अन्तरराष्ट्रियस्तरमा वार्ता भइरहेको छ।
सहसचिव ढकालका अनुसार कोप–३१ सम्ममा नेपालले प्रस्तुत गरेको दाबीका आधारमा उक्त कोषबाट सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको छ।
जलवायु विज्ञ कुशल गुरुङले पनि जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र विपद्बाट भएको क्षतिको पुनरुत्थानका लागि अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार नेपालले जलवायु वित्त परिचालन, हानि–नोक्सानीको सम्बोधन र कार्बन व्यापारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन आवश्यक छ।
राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी ३.०) कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउनु नेपालका लागि मुख्य चुनौती रहेको उनले बताए। जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तार गर्दा ऋणको भार बढेर आर्थिक जोखिम सिर्जना हुन नदिन अनुदान र सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोत परिचालनमा जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
गुरुङका अनुसार भोटेकोशीलगायत क्षेत्रमा भएका विपद्का घटनालाई वैज्ञानिक र प्रमाणमा आधारित ढङ्गले प्रस्तुत गरेर नेपालले भोगेको हानि तथा नोक्सानीका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहयोग जुटाउनुपर्छ। विपद्का बेला तत्काल परिचालन गर्न सकिने वित्तीय संयन्त्र र शीघ्र सहायता उपलब्ध गराउने कोषको आवश्यकताबारे पनि नेपालले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा आवाज उठाउनुपर्ने उनले बताए।
कार्बन व्यापार र जलवायु वित्तमा जोड
जलवायु वित्त परिचालनको महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा रहेको कार्बन व्यापार विस्तार गर्न नेपालले विभिन्न मुलुकसँग द्विपक्षीय सहकार्य बढाउनुपर्ने विज्ञ गुरुङको भनाइ छ।
नेपालमा कार्बन व्यापारका सम्भावना, लगानीका अवसर, परियोजना सञ्चालनका क्षेत्र र आवश्यक कानुनी व्यवस्थाबारे अन्तरराष्ट्रिय साझेदारलाई स्पष्ट जानकारी दिन सके यस क्षेत्रमा लगानी तथा सहकार्य बढाउन सकिने उनले बताए।
जलवायु परिवर्तनको जोखिम सामना गर्न आवश्यक स्रोत जुटाउने, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण गर्ने र विपद्पछिको पुनःस्थापनाका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहयोग सुनिश्चित गर्ने विषय कोप–३१ मा नेपालको मुख्य प्राथमिकताका रूपमा रहने देखिएको छ।