काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको बाढी, हिमताल विस्फोट र प्रतिकूल मौसमजन्य विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले जल तथा मौसम क्षेत्रका दुई श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले छ वटा प्रमुख नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने र चार उच्च जोखिमयुक्त हिमतालको पानीको सतह घटाउने योजना अघि सारेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्र र मौसम विज्ञान विभागले आइतबार छुट्टाछुट्टै श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। श्वेतपत्रमा जलस्रोतको दिगो उपयोग, जलवायु अनुकूलन, हवाई सुरक्षा, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
सरकारले वैज्ञानिक अनुसन्धान, खुला तथ्याङ्क प्रणाली र आधुनिक प्रविधिको उपयोगमार्फत नागरिकको जीवन तथा सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमनदी पग्लिने, हिमपहिरो जाने र हिमताल विस्फोट हुने जोखिम बढेको भन्दै सरकारले चार हिमतालको जोखिम न्यूनीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम अघि बढाएको छ।
‘ग्लोफ सञ्जीवनी आयोजना’ अन्तर्गत मनाङको ठुलागी, संखुवासभाको लोअर अरुण तथा सोलुखुम्बुका लुम्दिङ छो र होंगु–२ हिमतालको पानीको सतह घटाउने योजना छ। सन् २०२६ देखि २०३३ सम्म सञ्चालन हुने यस आयोजनाको कुल बजेट करिब ४९.९ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ।
यसअघि दोलखाको रोल्वालिङ उपत्यकास्थित छो–रोल्पा र सोलुखुम्बुको इम्जा हिमतालको पानीको सतह घटाएर जोखिम न्यूनीकरण गरिएको अनुभवलाई नयाँ आयोजनामा उपयोग गरिने जनाइएको छ।
बाढीबाट हुन सक्ने जनधनको क्षति कम गर्न सरकारले छ वटा प्रमुख नदी बेसिनमा पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने भएको छ। जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले सन् २०२२ देखि २०२८ सम्म सञ्चालन हुने प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजनाअन्तर्गत ७.५४ मिलियन अमेरिकी डलरको लागतमा प्रणाली जडान गरिरहेको छ।
केन्द्रले जेठ १ देखि असोज मसान्तसम्म २४ सै घण्टा बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली र नारायणी नदी बेसिनका लागि नयाँ बाढी पूर्वसूचना मोडल विकास गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
त्यसैगरी, बागमती सुधार आयोजना अन्तर्गत दुई करोड ६१ लाख रुपैयाँको लागतमा समुदायमा आधारित बाढी पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गरिनेछ।
मौसम पूर्वानुमानलाई थप विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन मौसम विज्ञान विभागले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मेसिन लर्निङ र उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ प्रणाली प्रयोग गर्ने योजना बनाएको छ।
विभागका अनुसार देशभर रहेका ५०३ म्यानुअल मौसम मापन केन्द्रलाई क्रमशः स्वचालित मौसम केन्द्रमा स्तरोन्नति गरिनेछ। सुर्खेत, पाल्पा र उदयपुरमा रहेका मौसमी राडारको मर्मतसम्भारसँगै काठमाडौं उपत्यकाका लागि एक्स–ब्यान्ड राडार जडान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
माथिल्लो वायुमण्डलको अवस्था अध्ययन गर्न थप छ प्रदेशमा रेडियोसोन्डे केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि श्वेतपत्रमा समेटिएको छ। यसबाट मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन तथा पूर्वानुमान क्षमतामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
मौसम विज्ञान विभागले मौसम पूर्वानुमान जारी गर्नेमात्र नभई जोखिममा रहेका समुदायसम्म समयमै सूचना पुर्याउने व्यवस्थालाई पनि प्राथमिकता दिएको छ।
बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीमार्फत मौसमको अवलोकन, जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान, प्रभावमा आधारित पूर्वानुमान, चेतावनी नक्सा र सूचना सम्प्रेषणलाई एकीकृत गरिनेछ। टोल–फ्री सेवा, मोबाइल एप, सामाजिक सञ्जाल तथा श्रव्यदृश्य माध्यमबाट तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायसम्म सूचना पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
सम्बन्धित सरकारी निकाय र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी विपद्को सम्भावित जोखिमबारे नागरिकलाई समयमै सचेत गराउने योजना रहेको छ।
श्वेतपत्रमा प्रस्तावित योजनाले बाढी, हिमताल विस्फोट र अन्य मौसमजन्य विपद्बाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बजेटको निरन्तरता, दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता, आधुनिक उपकरणको नियमित मर्मतसम्भार र विभिन्न निकायबीच समन्वय आवश्यक हुने उल्लेख गरिएको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएका प्राकृतिक जोखिमको सामना गर्न पूर्वसूचना प्रणाली, वैज्ञानिक अनुसन्धान र आधुनिक प्रविधिमा आधारित पूर्वतयारीलाई सरकारले प्राथमिकता दिन खोजेको छ।