काठमाडौँ । सरकारले सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा आधारित चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मौलिक, यथार्थपरक तथा जनचेतनामूलक चलचित्र निर्माणका लागि अनुदान दिन इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थाबाट आवेदन आह्वान गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार सूचना प्रकाशित भएको मितिले २१ दिनभित्र आवश्यक विवरण तथा कागजातसहित आवेदन पेस गर्नुपर्नेछ।
सरकारले स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत चलचित्र क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ‘सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्त्वका क्षेत्रमा चलचित्र निर्माणका लागि प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो।
मन्त्रालयले चलचित्र निर्माणका विभिन्न तीन विधामा अनुदान उपलब्ध गराउने जनाएको छ। जसमा स्क्रिप्ट, प्रोडक्सन र पोस्ट प्रोडक्सन समावेश छन्। स्क्रिप्टअन्तर्गत चलचित्रको कथा तथा पटकथा विकास, प्रोडक्सनअन्तर्गत चलचित्र निर्माण र पोस्ट प्रोडक्सनअन्तर्गत निर्माणपछिका कामका लागि अनुदान माग गर्न सकिनेछ।
अनुदानका लागि आवेदन दिने व्यक्ति वा संस्थाले चलचित्रको स्क्रिप्टको नाम, अनुदान माग गरिएको विधा, कथाकार तथा पटकथाकारको नाम, चलचित्रको भाषा र लेखकको नाम तथा ठेगाना खुलाउनुपर्नेछ।
त्यसैगरी, निर्माता, निर्देशक र छायाँकारको नाम तथा ठेगाना, चलचित्र निर्माण गर्ने संस्था वा कम्पनीको विवरण र निर्माणमा साझेदार संस्था भए त्यसको जानकारीसमेत पेस गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
आवेदनमा चलचित्रमा रहने कलाकारको नाम र सङ्ख्या खुलाउनुका साथै लेखक, निर्माता, निर्देशक, छायाँकार तथा मुख्य कलाकारको व्यक्तिगत विवरण (बायोडाटा) पनि समावेश गर्नुपर्नेछ। चलचित्र निर्माणसम्बन्धी कार्ययोजना पेस गर्नु पनि अनिवार्य हुनेछ।
सरकारले नेपाली संस्कृति, परम्परा, राष्ट्रिय पहिचान र सामाजिक यथार्थलाई चलचित्रमार्फत प्रस्तुत गर्ने उद्देश्य राखेको छ। स्थानीय संस्कृति, मौलिक कथा तथा राष्ट्रिय महत्त्वका विषयलाई चलचित्रमा अभिलेखीकरण र प्रवर्द्धन गर्न अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी हुने सरकारको अपेक्षा छ।
चलचित्र निर्माणका विभिन्न चरणमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदा सिर्जनात्मक कामलाई अघि बढाउन, मौलिक विषयवस्तुमा आधारित चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न र जनचेतनामूलक सामग्री उत्पादनमा सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको विश्वास छ।
अनुदान वितरणको विस्तृत प्रक्रिया, मापदण्ड र अन्य सर्त भने सरकारले जारी गरेको कार्यविधिअनुसार निर्धारण हुने जनाइएको छ।