काठमाडौं। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले शुल्क बढाएको विषयमा उपभोक्ताबाट गुनासो आएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कारबाही अघि बढाए पनि इन्टरनेटको मूल्यसम्बन्धी विवाद पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेको छैन। प्राधिकरणले स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिने तथा अनुमति नलिई प्याकेज सञ्चालन गर्ने सेवा प्रदायकमाथि कारबाही गरे पनि बजारमा सस्तो इन्टरनेट प्याकेजको उपलब्धता र मूल्यको विषय अझै पेचिलो बनेको छ।
दसैँअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले शुल्क बढाएको भन्दै गुनासो बढेपछि प्राधिकरणले अनुगमन गरी विभिन्न कम्पनीमाथि कारबाही गरेको थियो। स्वीकृत दरभन्दा बढी रकम असुल गरेको पाइएमा ग्राहकलाई रकम फिर्ता गर्न वा असुल गरिएको रकम बराबरको सेवा अवधि थप्नसमेत निर्देशन दिइएको थियो।
तर, प्राधिकरणको कारबाहीपछि पनि अधिकांश सेवा प्रदायकले इन्टरनेट शुल्क घटाएको देखिएको छैन। यसले नियामक निकायको निर्देशन कार्यान्वयन र उपभोक्ताले प्रत्यक्ष राहत पाउने विषयमा प्रश्न उठाएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकृत प्याकेज र शुल्कविपरीत सेवा बिक्री गर्ने १४ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो।
कारबाहीमा पर्ने कम्पनीमा वर्ल्डलिंक, भायानेट, सुबिसु, क्लासिक टेक, वाइफाइ नेपाल, डिश मिडिया नेटवर्क, सीजी कम्युनिकेसन्सलगायत छन्। कम्पनीहरूले स्वीकृत प्याकेजअनुसार सेवा नदिएको, तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क लिएको र स्वीकृति नलिई प्याकेज सञ्चालन गरेको पाइएको प्राधिकरणले जनाएको थियो।
प्राधिकरणले स्वीकृतिबिना सञ्चालन गरिएका प्याकेज बन्द गर्न तथा त्यस्ता गतिविधिबाट ग्राहकलाई नोक्सानी भएको भए क्षतिपूर्ति दिनसमेत निर्देशन दिएको थियो।
इन्टरनेटको मूल्य विवादसँगै ५० एमबीपीएसभन्दा कम गतिको सस्तो प्याकेज उपलब्ध नहुने अवस्थाले पनि उपभोक्तालाई प्रभावित पारेको छ। सेवा प्रदायकहरूले कम गतिको प्याकेज हटाएर उच्च गतिको प्याकेजलाई प्राथमिकता दिन थालेपछि विद्यार्थी, न्यून आय भएका परिवार तथा साना व्यवसायीको खर्च बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने स्वीकृत दरअनुसार कम गतिको इन्टरनेट प्याकेजसमेत उपलब्ध हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ। सेवा प्रदायकले आफूखुसी प्याकेज हटाउन वा परिवर्तन गर्न नपाउने र नयाँ दर लागू गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
प्राधिकरणको स्वीकृत दरअनुसार कम आय भएका उपभोक्ताका लागि ५० एमबीपीएससम्मको इन्टरनेट सेवा मासिक करिब ८०० देखि १ हजार रुपैयाँको दायरामा उपलब्ध हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ। तर, बजारमा त्यस्ता सस्ता प्याकेज सहज रूपमा उपलब्ध नहुँदा उपभोक्ताले महँगा प्याकेज रोज्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
इन्टरनेट शुल्कसम्बन्धी विवादको एउटा प्रमुख कारण दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) सम्बन्धी कर विवाद पनि हो। सर्वोच्च अदालतले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले कर निर्धारणसम्बन्धी विषयमा दायर गरेको रिट खारेज गरेपछि विगतको कर दायित्व र जरिवानाको विषय थप चर्चामा आएको हो।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार इन्टरनेट सेवामा १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ। विगतमा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको कुल बिलको केही हिस्सा मर्मत तथा सम्भार खर्चका रूपमा छुट्याएर त्यसमा दस्तुर नलिने अभ्यास गरिएको थियो। तर, अदालतको निर्णयपछि उक्त छुटको कानुनी आधार नरहेको ठहर भएको र सेवा प्रदायकमाथि विगतको दायित्वसमेत थपिएको विषय सार्वजनिक भएको छ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था आईएसपीएएनका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले सरकार र अदालतको निर्णयबाट सिर्जना भएको आर्थिक दायित्वका कारण उपभोक्ताबाट थप रकम लिनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। तर, प्राधिकरणको स्वीकृतिबिना शुल्क बढाउन भने सेवा प्रदायकले पाउँदैनन्।
प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले स्वीकृत दर आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको जनाएको छ। उपभोक्ताले आफूले लिएको प्याकेजको शुल्क प्राधिकरणको स्वीकृत दरसँग तुलना गर्न सक्छन्।
यदि सेवा प्रदायकले स्वीकृतभन्दा बढी शुल्क लिएको, स्वीकृत प्याकेजअनुसार सेवा नदिएको वा अनावश्यक शुल्क जोडेको पाइएमा ग्राहकले निम्न प्रक्रिया अपनाउन सक्छन्।
पहिलो चरण: सम्बन्धित इन्टरनेट सेवा प्रदायकको ग्राहक सेवा केन्द्रमा गुनासो दर्ता गर्ने।
दोस्रो चरण: गुनासो सम्बोधन नभएमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा उजुरी दिने।
तेस्रो चरण: बढी असुल गरिएको रकम फिर्ता वा भएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति माग गर्ने।
प्राधिकरणले स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिने तथा उपभोक्ताको हितविपरीत काम गर्ने सेवा प्रदायकमाथि कारबाही हुने स्पष्ट पारेको छ।
इन्टरनेट अहिले शिक्षा, रोजगारी आवेदन, बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी, स्वास्थ्य सेवा र सरकारी कामकाजका लागि अत्यावश्यक सेवा बनिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा इन्टरनेट महँगिँदा न्यून आय भएका परिवार, विद्यार्थी र ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकको डिजिटल पहुँचमा असर पर्न सक्छ।
इन्टरनेट शुल्क विवादको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार, कर प्रशासन, दूरसञ्चार प्राधिकरण र सेवा प्रदायकबीच समन्वय आवश्यक देखिन्छ। करसम्बन्धी दायित्वको समाधानसँगै स्वीकृत दरको कार्यान्वयन, सस्तो प्याकेजको उपलब्धता र सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सके मात्रै उपभोक्ताले वास्तविक राहत पाउनेछन्।