काठमाडौं। मलेसियाले नेपाली श्रमिक भर्नाका लागि छनोट गरेका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीमाथि सरकारले छानबिन अघि बढाएको छ। अर्कोतर्फ, मलेसियासँगको श्रम आप्रवासनसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न नेपालले कूटनीतिक संवादलाई पनि तीव्रता दिएको छ।
मलेसियाले विदेशी श्रमिक भर्नाका लागि लागू गरेको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) अन्तर्गत नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मुख्य एजेन्सीका रूपमा सूचीकृत गरेको छ। ती कम्पनीसँग आबद्ध २५० वटा कम्पनीलाई सहायक एजेन्सीका रूपमा राखिएको छ।
सीमित कम्पनीलाई मात्र श्रमिक भर्नाको प्रक्रियामा प्राथमिकता दिने मलेसियाको निर्णयप्रति नेपालले असहमति जनाउँदै आएको छ। सबै इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई समान अवसर दिनुपर्ने नेपालको अडान छ।
वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसियाले छनोट गरेका २५ वटा मुख्य म्यानपावर कम्पनीमाथि अनुसन्धान अधिकृत तोकेर विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ। कम्पनीहरू मलेसियाको प्रणालीमा कसरी आबद्ध भए, छनोटका आधार र प्रक्रिया के थिए तथा यसबाट अन्य व्यवसायीको प्रतिस्पर्धामा असर परेको छ कि छैन भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ।
विभागले सम्बन्धित कम्पनीका सञ्चालक तथा प्रतिनिधिलाई उपस्थित भएर बयान दिन निर्देशन दिएको छ। पक्राउ पुर्जी जारी भएका सञ्चालकलाई ३५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन आग्रह गर्दै तोकिएको अवधिमा उपस्थित नभए बैंकिङ कारोबार र यात्रा अनुमतिमा रोक लगाउन सकिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
विभागले २५० सहायक म्यानपावर कम्पनीसँग पनि स्पष्टीकरण मागेर प्राप्त जवाफ अध्ययन गरिरहेको छ। अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणका आधारमा थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।
मलेसियासँगको विवाद समाधान गर्न युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले द्विपक्षीय संयुक्त कार्य समूहको बैठक प्रस्ताव गरेको छ। नेपालले आगामी नोभेम्बर १८–१९ वा डिसेम्बर २–३ मा बैठक आयोजना गर्न प्रस्ताव गरेको हो।
बैठकमा म्यानपावर कम्पनी छनोटको प्रक्रिया, एफडब्लूसीएमएस प्रणालीको संरचना, श्रमिक भर्नालाई पारदर्शी बनाउने उपाय र दुई देशबीचको श्रमसम्बन्धी समझदारीपत्र नवीकरणका विषयमा छलफल गर्ने नेपालको तयारी छ।
नेपालले सीमित कम्पनीलाई मात्रै मुख्य एजेन्सीका रूपमा राख्ने व्यवस्था स्वीकार गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ। सबै इजाजतप्राप्त कम्पनीले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा श्रमिक पठाउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने सरकारको धारणा छ।
नेपालले असहमति जनाए पनि मलेसिया सरकारले आफ्नो निर्णय परिवर्तन गर्न तयार नभएको जनाएको छ। मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले नेपाललाई पठाएको पत्रमा २५ मुख्य एजेन्सी र प्रत्येकअन्तर्गत १० सहायक एजेन्सी रहने व्यवस्था कायम राख्ने उल्लेख गरेको छ।
मलेसियाले सीमित एजेन्सीमार्फत श्रमिक भर्ना गर्दा अनुगमन तथा नियमन सहज हुने र श्रमिकको अधिकार संरक्षणमा मद्दत पुग्ने तर्क गर्दै आएको छ। तर, नेपालका म्यानपावर व्यवसायीले यस्तो व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने र श्रमिकमाथि आर्थिक भार बढ्न सक्ने भन्दै विरोध गरेका छन्।
म्यानपावर छनोटसम्बन्धी विवादका कारण मलेसिया जाने नयाँ नेपाली श्रमिकको भर्ना प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। नयाँ श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आवश्यक बायोमेडिकल दर्ता प्रक्रिया रोकिएपछि नयाँ कलिङ भिसा जारी हुने प्रक्रिया पनि अवरुद्ध भएको छ।
मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि प्रमुख वैदेशिक रोजगार गन्तव्य हो। त्यसैले विवाद लम्बिँदा रोजगारीको अवसर खोजिरहेका नेपाली युवामा प्रत्यक्ष असर पर्ने चिन्ता बढेको छ।
सरकारले एकातिर म्यानपावर कम्पनी छनोट प्रक्रियाको वैधानिकता र पारदर्शिताबारे छानबिन गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ मलेसियासँग संवादमार्फत श्रमिक भर्ना प्रक्रिया नियमित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।
नेपाल र मलेसियाबीच प्रस्तावित संयुक्त बैठक कहिले बस्छ र त्यसबाट कस्तो सहमति जुट्छ भन्ने विषयले आगामी दिनमा नेपाली श्रमिकको रोजगारी प्रक्रिया सहज हुने वा नहुने निर्धारण गर्नेछ।