काठमाडौं । सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती, झन्झटिलो प्रक्रिया र फाइल अड्काउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सरकारले सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई सरल, छिटो र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ नियमावली जारी गरेको छ।
‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ मार्फत सरकारले निर्णय प्रक्रियामा लाग्ने समय घटाउने, टिप्पणीको तह सीमित गर्ने, विद्युतीय प्रणाली लागू गर्ने र तोकिएको समयमा काम नगर्ने कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउने व्यवस्था गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले ‘प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३’ अन्तर्गत जारी गरेको नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको जनाइएको छ। नयाँ नियमावली लागू भएपछि यसअघि प्रचलनमा रहेको ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ खारेज गरिएको छ।
नयाँ नियमावलीले सरकारी कार्यालयमा फाइल अघि बढाउन पटक–पटक टिप्पणी उठाउने प्रक्रियालाई सीमित गरेको छ। मन्त्रीस्तर वा मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत तथा महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णयमा टिप्पणीको तह तीनभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। नियमित प्रशासनिक काममा भने अधिकतम दुई तहसम्म मात्रै टिप्पणी उठाउन पाइनेछ।
सर्वसाधारणबाट प्राप्त नियमित निवेदनमा अनावश्यक टिप्पणी उठाइरहनुपर्ने प्रक्रिया हटाउँदै निवेदनकै आधारमा सीधै निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता निवेदनमा सोही दिन वा बढीमा अर्को दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ।
कुनै विषयमा अर्को निकायको राय आवश्यक परेमा सम्बन्धित निकायले बढीमा तीन दिनभित्र राय दिनुपर्नेछ। वित्तीय स्वीकृतिसम्बन्धी रायका लागि भने पाँच दिनको समयसीमा तोकिएको छ। मन्त्रालयभित्र विभिन्न महाशाखाको राय आवश्यक पर्ने अवस्थामा सचिवले सोही दिन बैठक राखेर निर्णय गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा समेटिएको छ।
सरकारी कार्यालयमा प्राप्त हुने पत्र तथा कागजातको प्रकृतिअनुसार फर्छ्यौट गर्ने समयसीमा पनि निर्धारण गरिएको छ।
नियमावलीअनुसार प्राथमिकताप्राप्त पत्र सोही दिन वा दुई दिनभित्र, अति जरुरी पत्र दुई दिनभित्र, जरुरी पत्र तीन दिनभित्र र साधारण पत्र पाँच दिनभित्र टुंग्याउनुपर्नेछ।
तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाले सरकारी कार्यालयमा फाइल लामो समयसम्म रोकिराख्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न तथा सेवाग्राहीलाई समयमै सेवा उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले आगामी छ महिनाभित्र सबै सार्वजनिक निकायमा एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणाली सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। उक्त प्रणाली लागू भएपछि फाइल दर्ता, टिप्पणी, राय, स्वीकृति तथा अभिलेखीकरणलगायत काम अनलाइन माध्यमबाट गर्न सकिनेछ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार तोकिएको समयसीमा नाघेमा प्रणालीले सम्बन्धित कर्मचारीलाई चेतावनी दिनेछ। त्यसपछि पनि २४ घण्टाभित्र आवश्यक कारबाही नभए फाइल स्वतः माथिल्लो तहका अधिकारीको प्रणालीमा पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्णय नगरी फाइल अड्काउने कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा समेत असर पर्नेछ। वर्षमा तीन पटकभन्दा बढी ढिलाइ गरेको वा नियम उल्लङ्घन गरेको पाइएमा विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी, डिजिटल प्रणालीमा विवरण नराख्ने, लुकाउने वा हटाउने कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ।
नियमावलीले सरकारी निर्णय प्रक्रियामा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ। कानुनी व्यवस्था तथा नजीर खोज्ने, जोखिम र तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने तथा टिप्पणीको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने काममा एआईको सहयोग लिन सकिनेछ।
तर प्रशासनिक, वित्तीय वा नीतिगत अन्तिम निर्णय एआईकै आधारमा मात्रै गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यसले निर्णय प्रक्रियामा प्रविधिको प्रयोग बढाए पनि अन्तिम निर्णयको जिम्मेवारी सम्बन्धित अधिकारीमै रहने स्पष्ट पारेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सेवाग्राहीले आफ्नो निवेदनको दर्ता नम्बर प्रयोग गरी फाइल कुन टेबलमा पुगेको छ र कुन अवस्थामा छ भन्ने जानकारी अनलाइन, मोबाइल एप वा एसएमएसमार्फत प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
यसैगरी, अनलाइनमार्फत प्राप्त गुनासो एक घण्टाभित्र दर्ता भएको जानकारी दिनुपर्ने, २४ घण्टाभित्र जिम्मेवार अधिकारी तोक्नुपर्ने र एक हप्ताभित्र गुनासो समाधान वा सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले नयाँ नियमावलीमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै प्रशासनिक जवाफदेहिता बढाउने लक्ष्य राखेको छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले भोग्दै आएका ढिलासुस्ती, अनावश्यक झन्झट र फाइल अड्किने समस्यामा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ।