३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हदको चर्चाले निजामती प्रशासनमा अन्योल, निर्णय प्रक्रियासमेत प्रभावित

750 Shares

काठमाडौं । निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि र अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको चर्चाले सरकारी प्रशासनमा अन्योल बढेको छ। ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हद लागू हुने गरी अध्यादेश आउन सक्ने चर्चापछि सचिवदेखि सहसचिव तथा उपसचिवसम्मका अधिकारीहरू आफ्नो पद र भविष्यबारे अनिश्चित बनेका छन्।

अध्यादेश आजै आउने वा भोलि आउने भन्ने चर्चाबीच निजामती प्रशासनका सचिवहरूले मुख्यसचिव गोविन्द कार्की र कानुन सचिव पारश्वर ढुंगानालाई फोन गरेर पछिल्लो अवस्थाबारे बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छन्। तर, अध्यादेश आउने वा नआउने भन्ने विषयमा उच्च तहका अधिकारीहरूबाट समेत स्पष्ट जानकारी नआउँदा अन्योल झन् बढेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

बुधबार दिनभर ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाशमा जान सक्ने सहसचिव, उपसचिव तथा अन्य उच्च अधिकारीहरू यसै विषयमा छलफलमा व्यस्त देखिएका थिए। सेवा सर्त परिवर्तन हुने हो वा होइन भन्ने स्पष्ट नहुँदा नियमित कामकाज र निर्णय प्रक्रियासमेत प्रभावित हुन थालेको उनीहरूले बताएका छन्।

अध्यादेशबारे उच्च अधिकारी नै अन्योलमा

उच्च स्रोतका अनुसार मुख्यसचिव र कानुन सचिवसमेत अध्यादेशको विषयमा स्पष्ट हुन सकेका छैनन्। अध्यादेश आउन सक्ने संकेत गरिए पनि त्यसको समय र अन्तिम स्वरूपबारे ठोस जानकारी नहुँदा कर्मचारीमा अन्योल बढेको एक सचिवले बताएका छन्।

अध्यादेशसम्बन्धी अनिश्चितताका कारण निर्णय गर्नुपर्ने अधिकारीहरू नै अन्योलमा परेको उनीहरूको गुनासो छ। प्रशासनिक कामको प्राथमिकता निर्धारण गर्न, मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिन र आगामी कार्ययोजना बनाउनसमेत कठिनाइ भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

एक सचिवका अनुसार यस विषयमा स्पष्ट जानकारी दिन ढिलाइ हुँदा कार्यालयको कार्य वातावरण प्रभावित भएको छ। कर्मचारीको सेवा सर्त परिवर्तन हुने विषयमा सरकारले समयमै धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

निजामती सेवा विधेयक संसद्मा हुँदाहुँदै अध्यादेशको तयारी

सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता गराइसकेको छ। विधेयकमाथि संसदीय छलफलपछि कानुन बन्ने अपेक्षा गरिरहेका कर्मचारीहरू अध्यादेशमार्फत सेवा सर्त परिवर्तन गर्ने चर्चा चलेपछि थप अन्योलमा परेका हुन्।

उच्च स्रोतका अनुसार सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई संसद्मा यथावत् राख्दै त्यसका दुईवटा व्यवस्था मात्रै अध्यादेशमार्फत लागू गर्ने तयारी गरेको छ।

स्रोतका भनाइमा, ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश’ मार्फत ल्याउने तयारी भइरहेको छ। यद्यपि, अध्यादेशको अन्तिम स्वरूप र जारी हुने समयबारे स्पष्ट निर्णय सार्वजनिक भइसकेको छैन।

सचिवको कार्यकाल र ‘कुलिङ पिरियड’ तत्काल नसमेटिने संकेत

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका सचिवको तीनवर्षे कार्यकाल र अवकाशपछि दुई वर्षसम्म अर्को नियुक्ति लिन नपाउने ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था भने तत्काल अध्यादेशमा समावेश नहुने संकेत अधिकारीहरूले पाएको स्रोतको भनाइ छ।

यी विषयमा विधेयकमाथि संसदीय छलफलका क्रममा पुनर्विचार हुन सक्ने उनीहरूको बुझाइ छ। प्रस्तावित व्यवस्थाहरू अध्यादेशमा समेटिने वा नसमेटिने भन्ने विषयमा भने अन्तिम निर्णय सार्वजनिक हुन बाँकी छ।

३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाशमा जान सक्ने केही महानिर्देशक तथा सहसचिवले समेत आफ्नो पदको निरन्तरता अनिश्चित हुँदा नियमित काम र निर्णय लिन कठिन भइरहेको बताएका छन्।

कार्ययोजना बनाउनसमेत समस्या

अध्यादेशबारे स्पष्टता नहुँदा उच्च अधिकारीहरूलाई आगामी दिनको कार्ययोजना बनाउनसमेत समस्या भएको छ। आफ्नो पद कायम रहने वा अवकाशमा जानुपर्ने भन्ने अन्योलका कारण दीर्घकालीन योजना बनाउने र मातहतका कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने काम प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ।

एक महानिर्देशकले सरकारको निर्णयबारे स्पष्टता नहुँदा तीन दिन, सात दिन वा एक महिनाको कार्ययोजना कसरी बनाउने भन्ने समस्या देखिएको बताएका छन्। नेतृत्वको निरन्तरताबारे अनिश्चितता हुँदा मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको कामकाजमा समेत असर पर्न सक्ने अधिकारीहरूको चिन्ता छ।

निर्णयमा ढिलाइ हुँदा प्रशासनिक काम प्रभावित

अध्यादेशको तयारीबारे स्पष्ट जानकारी नहुँदा कर्मचारीको व्यक्तिगत वृत्तिविकास र अवकाशको विषयमा मात्रै नभई सरकारी निकायको नेतृत्व तथा निर्णय प्रक्रियामा समेत अन्योल बढेको छ।

सरकारले निजामती कर्मचारीको सेवा सर्त परिवर्तन गर्ने विषयमा स्पष्ट निर्णय नगर्दासम्म प्रशासनिक अन्योल कायम रहने अधिकारीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले अध्यादेश ल्याउने वा नल्याउने विषयमा समयमै स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

सरकारी प्रशासनमा निर्णय प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन र कर्मचारीलाई नियमित काममा केन्द्रित गराउन सेवा सर्तसम्बन्धी प्रस्तावबारे स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ।

सम्बन्धित समाचार