काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले टर्कीमा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालले हिमाली एजेन्डा, जलवायु वित्त, क्षति तथा नोक्सानी र जलवायु न्यायका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने बताउनुभएको छ।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कोप–३१ को पूर्वतयारीका लागि बिहीबार आयोजना गरेको राष्ट्रिय जलवायु शिखर सम्मेलन–२०२६ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गरिने बताउनुभयो।
“आगामी कोप–३१ मा नेपालले पर्वतीय एजेन्डा, जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी, जलवायु वित्त र जलवायु न्यायलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनेछ,” उहाँले भन्नुभयो।
मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणाली थप जोखिममा पर्दै गएको उल्लेख गर्दै हिमाल संरक्षणलाई साझा विश्वव्यापी जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो।
हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिक सन्तुलन नेपालको मात्र विषय नभई विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गर्ने लाखौँ मानिसको जल, खाद्य, ऊर्जा तथा आर्थिक सुरक्षासँग जोडिएको उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सहकार्यलाई परिणाममुखी बनाउन नेपालले कोप–३१ मार्फत पहल गर्ने बताउनुभयो। हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट समस्या र जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो।
पेरिस सम्झौताले तय गरेको विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई औद्योगिकीकरणपूर्वको तुलनामा १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य हिमाली मुलुकका लागि विशेष महत्त्वपूर्ण रहेको मन्त्री खनालले बताउनुभयो।
“तापक्रममा अस्थायी रूपमा समेत निर्धारित सीमाभन्दा बढी वृद्धि हुँदा हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र हुन सक्छ, संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणाली अस्थिर बन्न सक्छन् र वातावरणीय परिवर्तन अपरिवर्तनीय बन्न सक्छन्,” उहाँले भन्नुभयो।
नेपालले सन् २०२४ मा हिमालय, जनजीवन र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवाद तथा सन् २०२५ मा सगरमाथा संवादमार्फत हिमाली मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाएको मन्त्री खनालले स्मरण गर्नुभयो।
सन् २०२७ मा आयोजना गर्ने तयारी गरिएको सगरमाथा संवादमार्फत पनि हिमाली क्षेत्रका समस्या, जलवायु परिवर्तनका असर र समाधानका उपायबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराइने उहाँले बताउनुभयो।
नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न भइरहेका चुनौतीलाई विश्वव्यापी जलवायु वार्ताको महत्त्वपूर्ण विषय बनाउन निरन्तर पहल गर्ने उहाँको भनाइ थियो।
मन्त्री खनालले जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्ने कोषबाट नेपाललाई अस्थायी रूपमा दुई करोड १६ लाख अमेरिकी डलर विनियोजन गर्ने निर्णयलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सहकार्यको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो।
उहाँका अनुसार उक्त रकममध्ये दुई करोड अमेरिकी डलर पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि र १६ लाख अमेरिकी डलर अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण शुल्कका लागि छुट्याइएको छ।
यद्यपि, जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्न उपलब्ध कोषमा पर्याप्त रकम सुनिश्चित गर्नुपर्ने, सहायता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने र जलवायु विपद्बाट प्रभावित मुलुकलाई समयमै सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
“अब हामीले यस प्रगतिलाई थप अघि बढाउँदै कोषमा पर्याप्त रकम सुनिश्चित गर्ने, पहुँच प्रक्रियालाई सरल बनाउने र विशेष गरी विनाशकारी जलवायु विपद्को सामना गरिरहेका मुलुकलाई समयमै सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
गत भदौ १० गतेको भोटेकोसी विपद् तथा त्यसपछि आएका बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि करिब चार अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने मन्त्री खनालले बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक उक्त रकम नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब १० प्रतिशत बराबर हो।
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता हिमाली तथा संवेदनशील मुलुकले ठूलो आर्थिक र मानवीय क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पर्याप्त वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
नेपालले कोप–३१ मा हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायुजन्य क्षतिको न्यायोचित सम्बोधन र प्रभावित समुदायको पुनर्स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरेको छ।