चार महिनामै शिक्षा नियमावली फेरि संशोधन हुँदै, एघारौँ संशोधनको मस्यौदा तयार

827 Shares

काठमाडौं । सरकारले शिक्षा नियमावली, २०५९ लाई चार महिनाभित्रै पुनः संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। शिक्षा नियमावलीको दशौँ संशोधनपछि शिक्षक तथा सरोकारवालाबाट विभिन्न प्रावधानप्रति असन्तुष्टि र गुनासा आएपछि सरकारले एघारौँ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका अनुसार दशौँ संशोधनबाट विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक सरुवा तथा अन्य व्यवस्थामा देखिएका समस्या समाधान गर्न नयाँ संशोधन गर्न लागिएको हो। मन्त्रालयले विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त सुझाव, गुनासा र प्राविधिक जटिलतालाई सम्बोधन गर्ने गरी संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको जनाएको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराईले शिक्षा नियमावली संशोधन नियमित प्रक्रिया भएको बताउँदै शिक्षा ऐन र नियमावलीबीच देखिएका केही असमझदारी तथा समस्या समाधान गर्न पनि संशोधन आवश्यक परेको बताएका छन्।

दशौँ संशोधनपछि शिक्षक सरुवासम्बन्धी व्यवस्थामा विशेषगरी असन्तुष्टि देखिएको थियो। यसअघि स्थायी नियुक्ति भएको तीन वर्षपछि मात्रै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले सरुवा हुन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। नयाँ प्रस्तावमा भने स्थायी सेवा एक वर्ष पूरा गरेका शिक्षकले पनि सरुवाका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, अपाङ्गता भएका शिक्षक, गर्भवती महिला शिक्षक तथा दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका भएका महिला शिक्षकलाई सरुवामा प्राथमिकता दिने प्रस्ताव गरिएको छ। गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएका शिक्षकका लागि पनि विशेष व्यवस्था समेटिएको छ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग सम्बन्धित व्यवस्थामा देखिएका जटिलता र शिक्षकहरूको गुनासालाई समेत संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ।

एघारौँ संशोधनको मस्यौदा तयार भइसकेको र स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको शिक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता वीरबहादुर धामीले जानकारी दिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयबाट राय तथा सहमति प्राप्त भएपछि आवश्यकताअनुसार कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ।

शिक्षा नियमावलीको दशौँ संशोधन गत असार २५ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। त्यसको केही महिनामै पुनः संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि शिक्षा क्षेत्रका नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय विषयमा थप सुधार आवश्यक रहेको देखिएको छ।

सरकारले एघारौँ संशोधनमार्फत शिक्षक सरुवा, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षा प्रशासनमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै नियमावलीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

सम्बन्धित समाचार