मिथ्या सूचना र एआईबाट उत्पादित भ्रामक सामग्री नियमन गर्न मिडिया काउन्सिल विधेयक अघि बढाइँदै

1.5k Shares

काठमाडौं । सरकारले प्रेस काउन्सिललाई पुनर्संरचना गरी स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न नियामक निकायका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यसहित मिडिया काउन्सिल विधेयक अघि बढाएको छ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ‘मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८३’ तयार गरी राय तथा सुझावका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको छ। हाल कानुन मन्त्रालयले विधेयकमाथि अध्ययन गरिरहेको छ।

यसैक्रममा शुक्रबार कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासँग प्रस्तावित विधेयकबारे छलफल गरेकी छन्। छलफलमा सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागिता रहेको कानुनमन्त्री गौतमको सचिवालयले जनाएको छ।

प्रस्तावित विधेयकले पत्रकारिताको पेसागत तथा व्यावसायिक आचरण कायम राख्दै प्रेस क्षेत्रलाई विश्वसनीय, मर्यादित र जिम्मेवार बनाउने लक्ष्य राखेको छ। स्वनियमनको अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्दै स्वतन्त्र, स्वच्छ र जवाफदेही पत्रकारिताको विकास तथा संरक्षणका लागि प्रेस काउन्सिललाई स्वायत्त नियामक संस्थाका रूपमा स्थापना र सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकमा काउन्सिलको नीति निर्माण तथा संस्थागत कामकारबाही व्यवस्थित गर्न अध्यक्षको नेतृत्वमा निर्देशक समिति गठन गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ। त्यस्तै, काउन्सिलका अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका लागि सभामुखको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

प्रस्तावित कानुनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, सूचनाको तोडमोड तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोग गरी तयार पारिएका भ्रामक सामग्रीको नियमन र नियन्त्रण हो। यस्ता सामग्रीको नियमन गर्ने जिम्मेवारीसमेत मिडिया काउन्सिललाई दिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसैगरी, सञ्चारमाध्यममा लगानीको पारदर्शिता कायम गर्ने विषयलाई पनि विधेयकले प्राथमिकता दिएको छ। विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आए सञ्चार संस्थाका अध्यक्ष तथा सञ्चालकले आफूले लगानी गरेका व्यवसाय, लगानीको क्षेत्र र स्रोतसम्बन्धी विवरण काउन्सिलमा बुझाउनुपर्नेछ।

कुनै सञ्चार संस्थाले आफू वा आफ्ना सञ्चालकको लगानी रहेको क्षेत्रसँग सम्बन्धित समाचार, लेख वा सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा त्यस्तो लगानीको विवरण पाठक तथा दर्शकले सहजै थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयक कानुनका रूपमा पारित भएर कार्यान्वयनमा आए प्रेस काउन्सिलको संरचना, अधिकार क्षेत्र र सञ्चारमाध्यमको नियमन प्रक्रियामा परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ।

सम्बन्धित समाचार