कर नतिर्ने एनसेल लगायतका कम्पानीलाइ कदाइ गरेका थिए प्रचण्डले

2k Shares

१७ भदौ, काठमाण्डौं । पछिल्लोपटक बसेको मन्त्रिपरिषद्र बैठकले एनसेल मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र तेस्रोपटक नवीकरण गर्न वार्षिक ५ अर्बका दरले चार किस्ता, र ब्याज बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

अब एनसेलले नवीकरणको दस्तुर २० अर्बको चार किस्तामध्ये पहिलो किस्ता बुझाएपछि मोबाइल नवीकरण हुने सरकारी निर्णय छ ।

सरकारका प्रवक्ता तथा सन्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार एनसेलले तिर्ने पहिलो किस्तामा ब्याज नलागे पनि दोस्रो किस्ताबाट १० प्रतिशतका दरले ब्याज तिर्नेगरी नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

सरकारका प्रबक्ता गुरुङका अनुसार १० प्रतिशतको दरले ब्याज तिर्नुपर्नेगरी नवीकरण अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेका छौं । त्यसै अनुसार दुरसन्चार प्राधिकरणलाई पत्र जान्छ । एनसेलले उक्त मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र तेस्रोपटक नवीकरण गर्न वार्षिक ५ अर्बका दरमा चार किस्ता र ब्याज बुझाउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले यो किस्ताबन्दी सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कर नतिर्ने एनसेल लगायतका कम्पनीहरूलाइ कदाइ गरेको थियो । तर कांग्रेस एमाले गठबन्धन बनेसँगै यसमा केहि बदलाब देखिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार